राज्य विभाजन की पृष्ठभूमि में कई केंद्रीय सेवा अधिकारियों को आंध्र प्रदेश आवंटित किया

हैदराबाद: उच्च न्यायालय ने राज्य के विभाजन केमद्देनजर कई केंद्रीय सेवा अधिकारियों को आंध्र प्रदेश में आवंटित करने के आदेश को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. प्रत्यूष सिन्हा समिति की सिफारिशों को चुनौती देते हुए कई अधिकारियों ने कैट से आदेश प्राप्त कर लिया है और तेलंगाना में बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने कैट के आदेश को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. केंद्र ने एपी में सीएस सोमेशकुमार के कार्यभार को बरकरार रखते हुए पिछले फैसले को डीजीपी अंजनी कुमार सहित पांच अधिकारियों पर लागू करने की मांग की है। इस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है. इसने सोमेशकुमार को एपी को आवंटित करने के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली उनकी अपील पर अंतिम आदेश पारित होने तक अन्य अधिकारियों के मामलों को स्थगित करने की मांग की है। न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शविली और न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिका की पीठ ने सोमवार को घोषणा की कि जांच दो सप्ताह बाद की जाएगी।मद्देनजर कई केंद्रीय सेवा अधिकारियों को आंध्र प्रदेश में आवंटित करने के आदेश को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. प्रत्यूष सिन्हा समिति की सिफारिशों को चुनौती देते हुए कई अधिकारियों ने कैट से आदेश प्राप्त कर लिया है और तेलंगाना में बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने कैट के आदेश को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. केंद्र ने एपी में सीएस सोमेशकुमार के कार्यभार को बरकरार रखते हुए पिछले फैसले को डीजीपी अंजनी कुमार सहित पांच अधिकारियों पर लागू करने की मांग की है। इस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है. इसने सोमेशकुमार को एपी को आवंटित करने के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली उनकी अपील पर अंतिम आदेश पारित होने तक अन्य अधिकारियों के मामलों को स्थगित करने की मांग की है। न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शविली और न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिका की पीठ ने सोमवार को घोषणा की कि जांच दो सप्ताह बाद की जाएगी।