
Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार 18 जनवरी को मेडाराम में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले ले सकती है। इस मीटिंग के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जो 28 जनवरी से शुरू होने वाले सम्मक्का सरक्का जतारा से पहले होगी।
नगरपालिका चुनावों को देखते हुए, सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार वोटरों को लुभाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं को विशेष विकास फंड देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
कैबिनेट नगरपालिका चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 43 प्रतिशत आरक्षण लागू करने पर भी चर्चा कर सकती है और इस मुद्दे पर कोर्ट के आदेशों की जांच कर सकती है। इस पर फैसला लिया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे में इस कोटे को शामिल करेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोलावरम-नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट के खिलाफ तेलंगाना सरकार की याचिका खारिज करने के बाद, कैबिनेट भविष्य के कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी।
मीटिंग में यह तय होने की उम्मीद है कि गोदावरी नदी के पानी के इस्तेमाल में तेलंगाना के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया जाए या कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्य एजेंडा आइटम में कल्याण और विकास कार्यों के लिए फंड जारी करना, जमीनों को मंजूरी देना और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए सरकारी जमीन के टुकड़ों की बिक्री शामिल है।





