Telangana विजन 2047 लागू करें रेवंत

Hyderabad हैदराबाद: इस बात पर ज़ोर देते हुए कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न के लक्ष्य केवल इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी से ही पूरे किए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सीनियर सरकारी अधिकारियों को विज़न के हर पहलू को लागू करने की शुरुआत करने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को सभी विभागों के सीनियर नौकरशाहों के साथ एक मीटिंग में, उन्होंने कहा कि हाल ही में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में जारी किया गया विज़न डॉक्यूमेंट विकास के लिए एक रोडमैप है, न कि सिर्फ़ पब्लिसिटी का ज़रिया।

9 दिसंबर को, CM ने अपनी सरकार का 'तेलंगाना राइजिंग' विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसका मकसद 2047 तक राज्य को तीन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। सभी विभागों के अधिकारियों को विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया था।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि खराब परफॉर्मेंस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "सरकार सभी सेक्रेटरी के परफॉर्मेंस की समीक्षा करेगी, जिन्हें हर महीने चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव को अपने परफॉर्मेंस की मासिक रिपोर्ट भी देनी होगी।" IAS अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर कामों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए हर 10 दिन में फील्ड विजिट करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी विभागों के सभी सीनियर अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। सभी सरकारी विभागों के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम लागू करने और फिजिकली फाइलें ले जाना बंद करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय की गई थी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य भर में सरकारी विभागों और सहयोगी विंग्स में रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग बेसिस पर लगभग 10 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। अधिकारियों को 26 जनवरी तक सभी कर्मचारियों की एक पूरी लिस्ट चीफ सेक्रेटरी को सौंपनी होगी, ऐसा कहा गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हैदराबाद और पूरे राज्य में सरकारी दफ्तर अब किराए की इमारतों में नहीं होने चाहिए।

किराए की इमारतों में मौजूद सभी सरकारी दफ्तरों को 26 जनवरी तक उपलब्ध सरकारी इमारतों में शिफ्ट होना होगा। अगर खाली इमारतें उपलब्ध नहीं हैं, तो CM ने अधिकारियों से उपलब्ध खाली ज़मीन के प्लॉट की पहचान करने और खाली प्लॉट पर अपनी इमारतें बनाने के लिए अनुमान तैयार करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी विभागों को केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं (CSS) के तहत फंड का इस्तेमाल करना चाहिए और राज्य में निवेश और उनकी प्राप्ति की भी समीक्षा की।