Illegal mining: हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक अधिकारियों को नोटिस जारी किया

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय high Court ने राज्य और केंद्रीय पर्यावरण अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे हुजूरनगर मंडल के सुल्तानपुर आरक्षित वन क्षेत्र में सागर सीमेंट्स और एनसीएल इंडस्ट्रीज द्वारा अवैध चूना पत्थर खनन के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका (जनहित याचिका) पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता कर्णती वेंकट रेड्डी द्वारा दायर की गई थी, और मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे अनिल कुमार की उच्च न्यायालय की पीठ ने इस मामले पर अधिकारियों से जवाब मांगा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक, सूर्यपेट के जिला कलेक्टर, हुजूरनगर के राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ), मथमपल्ली मंडल के तहसीलदार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी कर उन्हें जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में उठाए गए तर्कों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि चूना पत्थर खनन कंपनियां उनके पट्टे वाले क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रही हैं और आरक्षित वन क्षेत्रों के साथ-साथ गरीब और सीमांत किसानों की निजी भूमि पर अवैध रूप से खनन कर रही हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि राजस्व, वन और खनन अधिकारियों से की गई उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि ये अधिकारी अवैध खनन गतिविधियों में शामिल निजी हितों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं।