Hyderabad में ‘हाइड्रा’मा ने मंत्रियों को मुश्किल में डाला

हैदराबाद Hyderabad: कांग्रेस सरकार द्वारा अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने सहित कई उद्देश्यों के लिए गठित हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी एवं संरक्षण (HYDRA) एजेंसी ने पार्टी के अपने मंत्रियों और नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया है। इस बात की व्यापक आलोचना के बावजूद कि एजेंसी का इस्तेमाल कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्री और कांग्रेस नेता, जिनके पास उस्मान सागर और हिमायत सागर के जुड़वां जलाशयों की सीमाओं में आलीशान इमारतें हैं, HYDRA द्वारा जारी विध्वंस अभियान के कारण असहज रातें बिता रहे हैं।

वास्तव में, कहा जाता है कि उन्होंने HYDRA आयुक्त एवी रंगनाथ को तलब किया है और उनसे जुड़वां जलाशयों के बफर जोन में आगे कोई भी विध्वंस करने से बचने के लिए कहा है। हालांकि, रंगनाथ द्वारा किसी भी कार्रवाई के बारे में सीधे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को रिपोर्ट करने के कारण, कांग्रेस के मंत्री और नेता आशंकित हैं कि क्या रंगनाथ उनकी बात सुनेंगे। उनके लिए, और अन्य लोगों के लिए जो फुल टैंक लेवल (एफटीएल) या बफर जोन में इमारतों के मालिक हैं, सबसे अधिक चिंता का विषय 2007 में जारी एक ज्ञापन है, संयोग से दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उस्मान सागर और हिमायत सागर दोनों के लिए लागू नियामक उपायों और सीमांकनों को सूचीबद्ध किया गया है, और कहा गया है कि बांध या एफटीएल से 500 मीटर तक के डाउनस्ट्रीम में किसी भी विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, 500 मीटर से आगे और 1000 मीटर (एक किमी) डाउनस्ट्रीम तक, केवल कम ऊंचाई वाले आवासीय विकास (भूतल प्लस दो मंजिल) की अनुमति दी जानी थी। 1000 मीटर डाउनस्ट्रीम से आगे, 68 विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर सभी विकास जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, आईटी इकाइयां, होटल, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक विकास की अनुमति दी जा सकती है। इस बीच, शनिवार को कांग्रेस नेताओं के लिए बुरे सपने और भी बदतर हो गए, जब हाइड्रा ने माधापुर के थम्मिडीकुंटा में फिल्म अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त कर दिया। अभिनेता ने जवाब दिया कि यह विध्वंस गैरकानूनी था और दावा किया कि कोई अतिक्रमण नहीं था और उसी दिन अदालत चले गए, उच्च न्यायालय से अंतरिम रोक प्राप्त करने में कामयाब रहे, जिसने हाइड्रा को एन कन्वेंशन पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा।

इन विध्वंसों के बीच, लोगों के बीच हाइड्रा के अचानक कार्रवाई करने के कारणों पर भी बहस चल रही है। कई लोग इन विध्वंसों को अन्य ज्वलंत मुद्दों जैसे फसल ऋण माफी विफलता, बढ़ती मौसमी बीमारियों और अस्पतालों में सुविधाओं की कमी और ग्राम पंचायतों में प्रशासन की विफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिए एक राजनीतिक चाल मान रहे हैं।