HYDRAA ने 2,500 करोड़ रुपये की सरकारी ज़मीन वापस हासिल की

Hyderabad हैदराबाद: HYDRAA ने कहा कि उसने सोमवार को नेक्नामपुर में अतिक्रमण करने वालों से 23.16 एकड़ सरकारी ज़मीन वापस ले ली है। नेक्नामपुर के सर्वे नंबर 20 में यह ज़मीन 2,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की है।

अवैध कब्ज़े के बारे में निवासियों की शिकायतों के बाद, HYDRAA ने रेवेन्यू और नगर निगम अधिकारियों के साथ मिलकर फील्ड लेवल पर जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि पूरी 23.16 एकड़ ज़मीन सरकार की थी और झूठे दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके उस पर कब्ज़ा किया गया था।

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HYDRAA ने चरणों में अतिक्रमण हटाया। जबकि कुछ ढांचे पहले ही गिरा दिए गए थे, अधिकारियों ने सोमवार को अतिरिक्त कंपाउंड दीवारें और शेड हटा दिए। इसके बाद एजेंसी ने साइट के चारों ओर बाड़ लगाई और इसे सरकारी संपत्ति बताते हुए बोर्ड लगाए।

एजेंसी ने कहा कि इस मामले से ज़मीन धोखाधड़ी का एक जटिल पैटर्न सामने आया है। मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने जाली दस्तावेज़ बनाए, जिसमें दावा किया गया कि उसने 1975 में पकाला पोचैया से ज़मीन खरीदी थी। इन दस्तावेज़ों के आधार पर, कोर्ट की कार्यवाही के ज़रिए पट्टा पासबुक हासिल करने की कोशिश की गई।

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ज़मीनी निरीक्षण के बाद, रेवेन्यू अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि ज़मीन सरकारी थी।

विवाद को बढ़ाते हुए, पकाला पोचैया के परिवार के सदस्यों ने 2019 में अधिकारियों से संपर्क किया, और उसी ज़मीन पर अधिकार का दावा किया, भले ही इसे सरकारी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इब्राहिम द्वारा बनाए गए जाली रिकॉर्ड ने ज़मीन पर कई दावों को जन्म दिया।

जांच के बाद, इब्राहिम के खिलाफ नरसिंगी पुलिस स्टेशन में जाली दस्तावेज़ बनाने के आरोप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। HYDRAA अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई झूठे मालिकाना दावों और कानूनी कमियों का इस्तेमाल करके कीमती सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के संगठित प्रयासों को रोकने के लिए की गई थी।