Hyderabad: केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने VBRMG योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की अपील

Hyderabad: केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से VBRMG योजना को लागू करने के लिए तुरंत नोटिफिकेशन जारी करने और अपना फंड हिस्सा आवंटित करने का आग्रह किया है, क्योंकि इस प्रोग्राम को केंद्र और राज्य मिलकर 60:40 के अनुपात में फंड करेंगे।

1 जुलाई को VBRMG योजना के देशव्यापी लॉन्च से पहले, किशन रेड्डी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तेलंगाना की तैयारियों का जायजा लिया और राज्य में योजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी मांगी।

गुरुवार, 11 जून को जारी एक बयान में, किशन रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत, केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में तेलंगाना में 147.63 करोड़ 'पर्सन-डे' (व्यक्ति-दिन) रोजगार पैदा किया है और इस प्रोग्राम पर 35,802 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

'मौजूदा वित्त वर्ष के लिए तेलंगाना को 3,825.31 करोड़ रुपये आवंटित'

उन्होंने बताया कि केंद्र ने नई VBRMG योजना के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के लिए तेलंगाना को 3,825.31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस योजना से ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिनों का रोजगार मिलने की उम्मीद है, और काम पूरा होने के सात दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा।

किशन रेड्डी ने आगे बताया कि खेती के कामों के लिए मजदूरों की कमी को रोकने के लिए पीक एग्रीकल्चरल सीजन (खेती के मुख्य मौसम) के दौरान इस योजना को 60 दिनों तक के लिए सस्पेंड (स्थगित) किया जाएगा। हालांकि, सस्पेंशन की अवधि बताने वाला नोटिफिकेशन राज्य सरकार को जारी करना होगा।

'किसानों, मजदूरों से सलाह लें'

उन्होंने तेलंगाना सरकार से आग्रह किया कि अस्थायी सस्पेंशन की तारीखों पर फैसला करने से पहले किसानों और मजदूरों से सलाह लें ताकि यह व्यवस्था सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "तेलंगाना सरकार को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए।"