Hyderabad,हैदराबाद: सिंचाई क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के मामले में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस समय वह इस क्षेत्र के लिए धन का आवंटन बढ़ाने में सक्षम नहीं है और इस बाधा का असर मौजूदा परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर भी पड़ सकता है, विचाराधीन किसी नए प्रस्ताव की तो बात ही छोड़िए। सिंचाई मुख्यालय जला सौधा में बजट प्रस्ताव बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही हलचल मची हुई है। विभाग प्रमुख विभिन्न मदों के तहत संसाधन उपलब्धता पर अपनी प्रमुख अपेक्षाओं के साथ अनुमानों को संतुलित कर रहे हैं। लेकिन शीर्ष अधिकारियों की आम धारणा यह है कि विभाग की कई मांगें हैं, जिन्हें तत्काल पूरा करने की आवश्यकता है, लेकिन इस बार उन्हें पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क 2024-25 के लिए लेखानुदान बजट में पिछले फरवरी में आवंटित 28,000 करोड़ रुपये की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रह सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से, राज्य परियोजनाओं और उनके रखरखाव पर जो खर्च कर सकता है, वह आवंटन के एक तिहाई से भी कम हो सकता है। जैसा कि संकेत दिया गया है, प्राणहिता-चेवेल्ला परियोजना नई सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर होगी।
इसके अलावा, कुछ प्रमुख चालू परियोजनाएं, जिन पर 70 से 80 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है और जिन्हें न्यूनतम खर्च के साथ पूरा किया जा सकता है, प्राथमिकता सूची में शामिल होंगी। इनमें श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर, कलवाकुर्ती लिफ्ट सिंचाई योजना, नेटेम्पाडु एलआईएस Netempadu LIS, राजीव भीमा एलआईएस, कोइल सागर एलआईएस, एसआरएसपी-इंदिरम्मा फ्लड फ्लो नहर और देवदुला लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल हैं। इनके लिए 8000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय की आवश्यकता होगी। सरकार कम से कम लागत में अधिकतम अयाकट हासिल करना चाहती है। अधिकारियों ने कहा कि अकेले ऋण सेवा शीर्ष (मूलधन और ब्याज सहित पुनर्भुगतान) पर 17,500 करोड़ रुपये से 18000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे, जबकि वेतन भुगतान सहित स्थापना लागत पर 2000 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होगी। लंबित बिलों के निपटान के लिए 8000 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो प्राथमिकता सूची में नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्हें वित्तपोषण की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि कुल मिलाकर इस साल यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।
Payal
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