Hyderabad: तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के 713 करोड़ रुपये के पेंडिंग बिल जारी किए

Hyderabad: तेलंगाना सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर के लिए पेंडिंग बिल देने के लिए 713 करोड़ रुपये जारी किए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ने बुधवार को ये ऑर्डर जारी किए।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर के निर्देशों के बाद, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिसंबर से जुड़े 713 करोड़ रुपये के बिल जारी किए। यह लगातार पांचवां महीना है जब सरकार ने पेंडिंग बिलों को चुकाने के लिए फंड जारी किया है।

राज्य सरकार ने पहले कर्मचारी यूनियनों को भरोसा दिलाया था कि हर महीने 700 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। जून के आखिर तक, सरकार ने 183 करोड़ रुपये जारी किए। इसके बाद, अगस्त से, हर महीने लगातार कम से कम 700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

पेंडिंग बिल कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF), सरेंडर लीव एनकैशमेंट और एडवांस से जुड़े थे। जून के पहले हफ्ते में ही राज्य कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2023 तक कर्मचारियों के पेंडिंग एरियर को 28 महीनों में चुकाने का फैसला किया था। कैबिनेट ने कर्मचारियों के पेंडिंग बिल चुकाने के लिए हर महीने कम से कम 700 करोड़ रुपये मंज़ूर किए। यह फ़ैसला कर्मचारी यूनियन की डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर की अगुवाई वाली कैबिनेट सब-कमेटी के साथ बातचीत के बाद आया। कर्मचारियों ने पहले अपनी 57 मांगों को लेकर आंदोलन की धमकी दी थी।

कैबिनेट ने सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए एक ट्रस्ट बनाने का भी फ़ैसला किया था, जिसके हेड चीफ़ सेक्रेटरी और कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि मेंबर होंगे।

इस स्कीम के तहत, हर कर्मचारी हर महीने 500 रुपये देगा, जिसके बराबर राज्य सरकार भी देगी।

तेलंगाना एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) ने इस महीने की शुरुआत में सरकार से कर्मचारियों से किए गए सभी पेंडिंग वादों को पूरा करने की मांग की थी। JAC ने हेल्थ स्कीम को तुरंत लागू करने और कर्मचारियों के हेल्थ कार्ड जारी करने की मांग की थी।