Hyderabad के कार्यालय स्थान लेनदेन का 49% हिस्सा हासिल किया

Hyderabad,हैदराबाद: हैदराबाद के वाणिज्यिक बाजार में कुल कार्यालय अवशोषण में, सूचना प्रौद्योगिकी / आईटी सक्षम सेवाएं (आईटी / आईटीईएस) चार्ट में सबसे आगे रहीं, उसके बाद बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI) का स्थान रहा। नाइट फ्रैंक ने 3एआई के साथ मिलकर अपनी नवीनतम रिपोर्ट, ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड इंडिया ऑफिस मार्केट लैंडस्केप’ में खुलासा किया कि हैदराबाद के वाणिज्यिक बाजार में जीसीसी द्वारा कुल कार्यालय स्थान अवशोषण 3.46 मिलियन वर्ग फीट था। उद्योग के अनुसार जीसीसी केंद्रित लेनदेन में, रिपोर्ट में यह दस्तावेज किया गया है कि आईटी / आईटीईएस ने शहर के वाणिज्यिक बाजार में कुल कार्यालय अवशोषण का 49 प्रतिशत योगदान दिया। 2018-2023 के बीच हैदराबाद में कुल 713 सौदे हुए, जिनमें से 509 सौदे 50,000 वर्ग फुट से कम के ऑफिस स्पेस में हुए, 12 सौदे 50,000 वर्ग फुट से 1,00,000 वर्ग फुट के बीच के थे और लगभग 92 सौदे 1,00,000 वर्ग फुट से अधिक के ऑफिस स्पेस में दर्ज किए गए।

अन्य प्रमुख योगदानकर्ताओं में बीएफएसआई 26 प्रतिशत, परामर्श 15 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा 10 प्रतिशत जबकि शेष क्षेत्रों ने 7 प्रतिशत का योगदान दिया। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में जीसीसी द्वारा ऑफिस अवशोषण 2023 में 19.69 मिलियन वर्ग फुट से बढ़कर 2027 तक 26 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंचने का अनुमान है। 2018 में 16.99 मिलियन वर्ग फुट से लेनदेन गतिविधियों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें जीसीसी ने 2018 और 2023 के बीच आठ प्रमुख शहरों में 6,667 ऑफिस लीजिंग सौदे पूरे किए हैं। इसमें कहा गया है कि जीसीसी की वृद्धि प्रक्रियाओं को बढ़ाने और व्यावसायिक नवाचार को बढ़ावा देने की भारत की क्षमता को उजागर करती है। बीएफएसआई क्षेत्र के तहत जीसीसी के उच्चतम प्रतिशत के साथ मुंबई सबसे आगे है और आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में जीसीसी के उच्चतम प्रतिशत के साथ बेंगलुरु सबसे आगे है।

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, "भारत की जीडीपी वृद्धि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बनी हुई है, जो अपने मजबूत बुनियादी ढांचे और शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लगातार प्रवाह के लिए ध्यान आकर्षित कर रही है।" 3Ai के सीईओ समीर धनराजानी ने कहा, "भारत में जीसीसी का भविष्य आशाजनक है, अनुमान है कि 2025 तक 1,900 से अधिक केंद्र होंगे, जिनमें लगभग 2 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा।"