Hyderabad: सिंचाई पर बहस से पहले जलाशय का डेटा पब्लिक डोमेन से हटाने पर सवाल उठे

Hyderabad: कांग्रेस सरकार के श्रीशैलम और जुराला जलाशयों के पानी के इस्तेमाल के डेटा को ऑफिशियल इरिगेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वेबसाइट से हटाने के फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। यह कदम विधानसभा में पलामुरु-रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर होने वाली चर्चा से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे सरकार की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर चिंता बढ़ गई है।

सूत्रों ने कहा कि जलाशय का डेटा, जिसमें मौजूदा स्टोरेज, इनफ्लो, आउटफ्लो और दूसरी जानकारी शामिल है, अक्टूबर 2025 तक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया था। हालांकि, शुक्रवार को वेबसाइट अपडेट करने के बावजूद, सरकार द्वारा कथित तौर पर एक्सेस रोकने के बाद, लेटेस्ट डेटा तक पहुंचने की कोशिशें शुक्रवार को बेकार हो गईं। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे समय में पब्लिकली एक्सेसिबल डेटा क्यों वापस ले लिया गया जब राज्य विधानसभा में मौजूदा कांग्रेस सरकार के सिंचाई परफॉर्मेंस और पानी के मैनेजमेंट पर बहस होनी है।

बड़े जलाशयों के पानी के इस्तेमाल के आंकड़े जानकारी वाली बहस, पॉलिसी इवैल्यूएशन और पब्लिक ओवरसाइट का आधार बनते हैं। विधानसभा सेशन के दौरान ऐसी जानकारी को रोकने से यह आरोप लगे हैं कि सरकार सिंचाई और पानी के इस्तेमाल पर अपने दावों पर विपक्ष के असहज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है।

हालांकि सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन जारी नहीं किया है, लेकिन सिंचाई के आंकड़ों को तुरंत पब्लिक डोमेन में लाने की मांग बढ़ रही है, खासकर तब जब पलामुरु-रंगारेड्डी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर सदन में चर्चा हो रही हो।