Hyderabad: पांच छात्रों के निलंबन के बीच 24 जून को UOH में विरोध प्रदर्शन

Hyderabad,हैदराबाद: हैदराबाद विश्वविद्यालय (UOH) परिसर में और भी अधिक संकट पैदा होता दिख रहा है, क्योंकि छात्र संघ ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें प्रशासन से संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अतीक अहमद सहित पांच छात्रों के निलंबन को रद्द करने की मांग की गई है। वे उन पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने और छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की भी मांग कर रहे हैं। छात्र संघ के अनुसार, यूओएच प्रशासन ने छात्रों के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सुकून को स्थगित करने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ विरोध करने के लिए पांच छात्रों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एसएफआई यूओएच इकाई के पांच और पदाधिकारियों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विश्वविद्यालय ने पहले कहा था कि छात्रों ने 18 मई को रात 1 बजे कुलपति के आवास में घुसकर ‘उपद्रव’ किया, क्योंकि उनसे कहा गया था कि वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव को छुट्टियों के दौरान नहीं बल्कि शैक्षणिक सत्र के लिए विश्वविद्यालय खुलने के बाद आयोजित किया जाए।

संघ ने कहा कि अगर प्रशासन को सुकून की तारीखों से कोई दिक्कत थी, तो उसे पहले ही बता दिया जा सकता था। "हालांकि, प्रशासन ने आखिरी समय तक इंतजार किया, जबकि छात्रों ने पहले ही अपनी टिकटें बुक कर ली थीं और संघ ने विक्रेताओं को अपनी जेब से अग्रिम भुगतान किया था," संघ ने कहा। यह कहते हुए कि प्रशासन ने पुलिस को अनुमति मांगने के लिए एक पत्र भेजा था, संघ ने दावा किया कि डीसीपी ने संघ के सदस्यों को पुलिस विभाग से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, हालांकि, प्रशासन ने अनुमति न होने का हवाला देते हुए सुकून को स्थगित कर दिया। इसके कारण, छात्र संघ ने कहा कि उन्हें कुलपति के गेस्ट हाउस के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पुलिस को बुलाया गया और एक सप्ताह के भीतर अनुशासनात्मक आदेशों के अलावा छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। "यूओएच प्रशासन ने जल्दी से कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाई और छात्रों को अकादमिक और छात्रावास से निलंबित करने का फैसला किया, और 10 दिन पहले आदेश जारी किए गए। पहली बार, छात्र संघ के अध्यक्ष को निलंबित किया गया है," एक शोध छात्र ने कहा। यूनियन के अनुसार, निलंबित छात्रों को भविष्य में विश्वविद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध के अलावा उनकी पीएचडी और फेलोशिप रद्द होने का भी खतरा है।