हैदराबाद: प्रोफेसर हरगोपाल ने राज्य सरकार से यूएपीए मामले वापस लेने की मांग की

हैदराबाद: मानवाधिकार कार्यकर्ता और हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी हरगोपाल ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार से कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले वापस लेने की मांग की।

फोरम अगेंस्ट रिप्रेशन (एफएआर) के संयोजक हरगोपाल ने आरोप लगाया कि लेखकों, कवियों और कार्यकर्ताओं पर यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों के तहत झूठा मामला दर्ज किया गया था।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और लेखकों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जारी किए गए नोटिस की निंदा करते हुए, एफएआर ने राज्य सरकार और केंद्र पर उनकी नीतियों पर सवाल उठाने वाली आवाज़ों को चुप कराने के लिए 'दमनकारी साधन' अपनाने का आरोप लगाया।

नागरिक समाज संगठनों और कार्यकर्ताओं के समूह एफएआर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि जो लोग कानून और संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं, वे लगातार लक्षित लोगों से संबंधित मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं।

बयान में आगे आरोप लगाया गया कि एनआईए एक मामले में चैतन्य महिला संघम (सीएमएस) के सदस्यों को एजेंसी के कार्यालयों में पेश होने के लिए नोटिस देकर, उनसे 'अप्रासंगिक' सवाल पूछकर और कई बार उनके बयान दर्ज करके परेशान कर रही है।

एफएआर ने यह भी आरोप लगाया कि एनआईए नोटिस जारी कर सीएमएस सदस्यों को पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने पर उनके आवासों पर छापेमारी की धमकी दे रही है।