Hyderabad ORS विवाद: बाल रोग विशेषज्ञ को कानूनी नोटिस से देशभर में डॉक्टरों में एकजुटता

Hyderabad.हैदराबाद: हैदराबाद की जानी-मानी सीनियर पीडियाट्रिशियन और पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट डॉ. शिवरंजनी संतोष और बड़ी दवा कंपनियों के बीच बढ़ता टकराव और तेज़ हो गया है। यह तब हुआ जब उन्हें उन आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भेजे गए, जिनमें कहा गया था कि 'ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स' (ORS) के तौर पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स में चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।

यह कानूनी कार्रवाई उनके एक दशक लंबे अभियान का नतीजा है, जिसमें उन्होंने ORS के नाम पर ज़्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स की मार्केटिंग पर सवाल उठाए थे। हालाँकि, इस कदम से बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है; पूरे भारत में मेडिकल एसोसिएशन और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ने इन नोटिसों की निंदा करते हुए इन्हें पब्लिक हेल्थ की वकालत करने वाले एक डॉक्टर को डराने-धमकाने की कोशिश बताया है।

कड़ा जवाब देते हुए, डॉ. शिवरंजनी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बात को अक्टूबर में 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (FSSAI) द्वारा जारी किए गए रेगुलेटरी निर्देशों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कंपनियों पर रीब्रांडिंग की रणनीतियों के ज़रिए ग्राहकों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। खास तौर पर, ORSL से ERZL में नाम बदलने की रणनीति पर उन्होंने कहा कि इससे उन माता-पिता में भ्रम बना हुआ है जो डिहाइड्रेशन के इलाज के लिए इन प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहते हैं।

तेलंगाना के मेडिकल संगठनों, जिनमें 'तेलंगाना सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' (T-SRDA) और 'हेल्थकेयर रिफॉर्म्स डॉक्टर्स एसोसिएशन' (HRDA) शामिल हैं, ने दवा कंपनियों की आलोचना की है। उन्होंने इन नोटिसों को "कानूनी तौर पर डराने-धमकाने" का तरीका बताया है, जो वैज्ञानिक ईमानदारी को कमज़ोर करता है और डॉक्टरों को पब्लिक हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी चिंताओं को उठाने से रोकता है। उन्होंने इन नोटिसों को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

विवाद की शुरुआत

डॉ. शिवरंजनी का यह अभियान आठ साल से भी पहले शुरू हुआ था। इसका मुख्य फोकस उस मुद्दे पर था जिसे उन्होंने पब्लिक हेल्थ से जुड़ी एक गंभीर समस्या बताया था: चीनी वाले ड्रिंक्स को गलत तरीके से ORS के रूप में पेश करना। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ORS एक बहुत ही सटीक तरीके से तैयार किया गया मेडिकल घोल है, जिसमें नमक और ग्लूकोज़ (डेक्सट्रोज़) का एक खास संतुलन होता है। इसे शरीर द्वारा तेज़ी से सोख लिए जाने और डिहाइड्रेशन का प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उनके अनुसार, कई निर्माता ORS के नाम पर ऐसे ड्रिंक्स बेच रहे थे जिनमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी। इससे ग्राहकों के गुमराह होने और इलाज के नतीजों पर बुरा असर पड़ने की आशंका थी।

अपने प्रयासों के तहत, उन्होंने कई रेगुलेटरी संस्थाओं से संपर्क किया। इनमें 'केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन' (CDSCO), 'केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय', और 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (FSSAI) शामिल थे। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के सामने भी इस मुद्दे को उठाया था।

रेगुलेटरी स्तर पर आया अहम मोड़

पिछले साल एक अहम घटनाक्रम सामने आया, जब 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (FSSAI) ने निर्देश जारी करते हुए ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों पर "ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स (ORS)" शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। यह फैसला भ्रामक लेबलिंग से जुड़ी चिंताओं के जवाब में रेगुलेटरी स्तर पर आया एक बड़ा बदलाव था। यह कदम लगातार की गई वकालत का नतीजा था, और यह उस समय उठाया गया जब मध्य प्रदेश में दूषित सिरप से 25 बच्चों की मौत की खबरों के बाद दवाइयों की सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी।

इस निर्देश को जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी जीत बताते हुए, डॉ. शिवरंजनी ने कहा कि ORS लेबल सिर्फ़ उन्हीं फ़ॉर्मूलों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का पालन करते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नियमों में स्पष्टता होने से इसका गलत इस्तेमाल रुकेगा और बच्चों को गलत इलाज से बचाया जा सकेगा।

चिकित्सीय चिंताएँ और जन स्वास्थ्य के जोखिम

डॉ. शिवरंजनी लगातार यह तर्क देती रही हैं कि ज़्यादा चीनी वाले उत्पाद, जिन्हें ORS के तौर पर बेचा जाता है, बच्चों में दस्त की समस्या को और भी बदतर बना सकते हैं। अपने चिकित्सीय अनुभव के आधार पर, उन्होंने बताया कि बच्चों के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ऐसे उत्पादों का सेवन करने के बाद बच्चों की हालत और बिगड़ गई।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ORS एक चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत फ़ॉर्मूला है, जिसके लिए 'सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन' से मंज़ूरी लेना ज़रूरी है; और अगर इसके निर्धारित मिश्रण में कोई भी बदलाव किया जाता है, तो इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है।

अपने सार्वजनिक बयानों में उन्होंने कहा है, "दस्त की बीमारी के दौरान जीवन बचाने वाले घोल की जगह किसी मीठे पेय का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है।"

पहले के नियामक उपायों के तहत, कंपनियों को कुछ चेतावनियों (disclaimers) के साथ ORS लेबल का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, डॉ. शिवरंजनी ने इस समझौते का विरोध किया और तर्क दिया कि ये चेतावनियाँ उपभोक्ताओं के बीच होने वाली भ्रांति को रोकने के लिए काफ़ी नहीं हैं। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद उनके इस अभियान को ज़बरदस्त समर्थन मिला; इस वीडियो को 33 लाख से ज़्यादा बार देखा गया।

अंतर्राष्ट्रीय नियामक प्रथाएँ

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ORS और व्यावसायिक पेय पदार्थों के बीच कड़ा नियामक अंतर बनाए रखते हैं। ORS को एक चिकित्सकीय-श्रेणी की 'रीहाइड्रेशन थेरेपी' (शरीर में पानी की कमी पूरी करने वाला इलाज) के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज़ के अनुपात का सख्ती से पालन करना होता है।

इन बाज़ारों में, ज़्यादा चीनी वाले पेय पदार्थों को अलग श्रेणी में रखा जाता है—जैसे कि 'मनोरंजन-पेय' (recreational drinks) या 'स्पोर्ट्स ड्रिंक्स'—और वहाँ के कड़े लेबलिंग कानूनों के तहत, उन उत्पादों के लिए "रीहाइड्रेशन" या "ORS" जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाती है जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते। यह स्पष्ट विभाजन इस बात को सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता—विशेष रूप से माता-पिता—चिकित्सीय घोलों और चीनी वाले पेय पदार्थों के बीच आसानी से अंतर कर सकें।