Hyderabad ओल्ड सिटी मेट्रो रेल परियोजना, राज्य सरकार ने विरासत स्थलों की सुरक्षा का आश्वासन दिया

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा ने गुरुवार को पुराने शहर में चल रहे हैदराबाद मेट्रो रेल निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) को संबोधित किया। एक्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका में मेट्रो परियोजना के कारण ऐतिहासिक संरचनाओं को संभावित नुकसान के बारे में चिंता जताई गई है। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार पुरातत्व विभाग द्वारा पहचाने गए विरासत स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरत रही है।

एएजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेट्रो निर्माण के हिस्से के रूप में किसी भी ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है और इन स्थलों को नुकसान पहुंचाए बिना भूमि अधिग्रहण और निर्माण गतिविधियां की जा रही हैं। एएजी ने सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पुरातत्व विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी ऐतिहासिक स्थल के तत्काल आसपास के क्षेत्र में अगले नोटिस तक कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकार को 22 अप्रैल, 2025 तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।