हैदराबाद: सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण
हैदराबाद: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए मंगलवार को प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के अतिरिक्त सचिव डॉ चंद्रशेखर कुमार ने किया।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एमओपीआर द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समूह ने देश में 2.54 लाख ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर एसडीजी को पूरा करने में मदद करने के लिए 9 विषयगत विषयों, 168 स्थानीय उद्देश्यों और 389 संकेतकों का सुझाव दिया।
ग्राम पंचायतों को अब ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाते समय स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता होगी, उद्देश्यों को परिभाषित करने से लेकर कार्यान्वयन रणनीतियों पर निर्णय लेने से लेकर सफलता को ट्रैक करने के लिए संकेतकों का उपयोग करने तक।
एनआईआरडीपीआर ने एलएसडीजी के लिए पंचायतों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रति बैच 50 लोगों के साथ 40 बैचों में प्रत्येक विषय में 200 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी) को पढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाया है। 12-14 जुलाई, 2022 तक, "थीम 1- गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव" पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला टीओटी कार्यक्रम बैच होगा।
इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से कुल 34 लोग भाग ले रहे हैं।
डॉ. अंजन कुमार भांजा, संकाय और प्रमुख, सीपीआरडीपी और एसएसडी, एनआईआरडीपीआर, ने प्रतिभागियों को बधाई दी और शुरुआत में एसएलएमटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ और लक्ष्यों का वर्णन किया। उन्होंने विशेष रूप से जीपीडीपी के लिए वैचारिक दृष्टिकोण पर जोर दिया।
