Hyderabad: मुफ्त बिजली योजना से लाखों पात्र उपभोक्ता वंचित

Hyderabad,हैदराबाद: राज्य सरकार भले ही गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का दावा कर रही हो, लेकिन तेलंगाना में लाखों उपभोक्ता इस योजना के लाभ से वंचित होने के कारण परेशान हैं। लाभार्थियों का दावा है कि गृह ज्योति योजना के पहले चरण में कई पात्र लोग छूट गए थे और सरकार ने उन्हें फिर से आवेदन करने के लिए कहा है। हालांकि, तब से बड़ी संख्या में लोगों को शून्य बिल नहीं मिल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों में प्रजा पालना कार्यक्रम के तहत गृह ज्योति योजना के तहत कुल 19.8 लाख आवेदन जमा किए गए थे। हालांकि, करीब 2.50 लाख पात्र आवेदकों को अभी भी बिजली बिल मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों ने इस समस्या के लिए अधूरी डेटा एंट्री को जिम्मेदार ठहराया है, जो पात्र उपभोक्ताओं को वादा किए गए शून्य बिल प्राप्त करने से रोक रही है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 1,31,48,000 से अधिक घरेलू बिजली कनेक्शन हैं, जिनमें से 1.05 करोड़ परिवार प्रति माह 200 यूनिट की खपत करते हैं। सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद, कई पात्र व्यक्तियों को अभी भी अपने बिजली बिल माफ करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बजट सत्र के दौरान, सरकार ने डेटा पेश किया, जिसमें संकेत दिया गया कि 42.25 लाख लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि शेष पात्र लाभार्थियों को लाभ कब मिलेगा। राज्य सरकार पिछले साल मार्च से गृह ज्योति योजना के तहत शून्य बिल जारी कर रही है। यह उन घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू है जिनके पास खाद्य सुरक्षा कार्ड हैं और वे 200 यूनिट से कम खपत करते हैं। कांग्रेस सरकार ने बजट में गृह ज्योति योजना के लिए 2,418 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

इस बीच, राज्य डिस्कॉम के अधिकारियों का दावा है कि गृह ज्योति लाभार्थियों के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और सरकार द्वारा सूची भेजी जा रही थी और उन्होंने तदनुसार शून्य बिल जारी किए। सरकारी आदेश के अनुसार, प्रजा पालना और अन्य माध्यमों से प्राप्त सभी आवेदन, जो आधार कार्ड से जुड़े हैं, इस योजना के अंतर्गत आएंगे। जो उपभोक्ता मुफ्त बिजली के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें मार्च से बिल प्राप्त हो रहे हैं, वे स्थानीय नगर निगम और नगर निकायों से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, यदि उक्त उपभोक्ता पात्र पाया जाता है, तो गृह ज्योति योजना के प्रावधानों के अनुसार संशोधित बिल जारी किया जाएगा।