Hyderabad: किशन रेड्डी 21 जून को वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी शुरू करेंगे

Hyderabad,हैदराबाद: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी 21 जून को हैदराबाद में वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 10वें दौर का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 10वें दौर में, आठ कोयला उत्पादक राज्यों में कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खदानों की विविध श्रेणी को शामिल करते हुए कुल 60 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी। इनमें से 24 कोयला खदानें पूरी तरह से खोजी गई हैं, जबकि 36 आंशिक रूप से खोजी गई हैं। तेलंगाना में एक खदान को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कोयला नीलामी के 9वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत पाँच कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है। इनमें से 4 पूरी तरह से खोजी गई हैं, और एक आंशिक रूप से खोजी गई है। साथ ही, नीलामी के 8वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 2 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है। इनमें से 1 पूरी तरह से खोजी गई है, और 1 आंशिक रूप से खोजी गई है। कोयले की बिक्री या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उल्लेखनीय रूप से, पात्रता मानदंड समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे भागीदारी के लिए कोई भी तकनीकी या वित्तीय बाधा नहीं रह गई है। साथ ही, अधिसूचित मूल्य से राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में रणनीतिक बदलाव पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जिससे बाजार संचालित मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित होता है, कोयला मंत्रालय ने कहा।

खनिज कानूनों में संशोधन कोयला क्षेत्र को खोलने, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए एक समान खेल का मैदान प्रदान करने और स्वयं की खपत और बिक्री सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए नीलामी की अनुमति देने में सहायक रहा है, उन्होंने कहा। व्यापार करने में आसानी के लिए, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के शीघ्र संचालन के लिए विभिन्न मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए एक मंच बनाने के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (SWCS) पोर्टल की अवधारणा की है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी। ये सुधार कोयला क्षेत्र में प्रगति और लचीलेपन के स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। खदानों, नीलामी शर्तों और समयसीमा के बारे में विस्तृत जानकारी एमएसटीसी नीलामी मंच पर प्राप्त की जा सकती है। बयान में कहा गया है कि नीलामी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना उपस्थित रहेंगे।