हैदराबाद: मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 मई को नई दिल्ली में बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. उन्होंने बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को भी प्रतिनियुक्त नहीं करने का भी फैसला किया है। बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है ताकि राज्य अपना विकास एजेंडा पेश कर सकें और केंद्र की मंजूरी प्राप्त कर सकें।
केसीआर पिछले सात साल में केवल एक बार नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे। 2019 से वह गवर्निंग काउंसिल की बैठकों को छोड़ रहे हैं। पहले सरकार राज्य के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करती थी। केसीआर ने कहा था कि ऐसी बैठकों का कोई फायदा नहीं है। बैठक में की गई सिफारिशों को केंद्र नहीं मान रहा था।
उन्होंने कहा था कि नीति आयोग ने मिशन भागीरथ और मिशन काकतीय के लिए तेलंगाना को 24 हजार करोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी लेकिन केंद्र ने सम्मान नहीं दिया. नीति आयोग के पास उसकी सिफारिशों का सम्मान नहीं करने के लिए केंद्र से सवाल करने की कोई शक्ति नहीं थी।
केंद्र ने पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष (बीआरजीएफ) से भी इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री किसान योजना और पीएम सड़क योजना सहित विभिन्न योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी को 80-90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। , इसलिए बैठक में भाग लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सरकार बताती है कि सीएजी ने रिपोर्टों की एक श्रृंखला में देखा था कि राज्यों को धन नहीं दिया गया था और केंद्र द्वारा शुरू किए गए उपकर के कारण राज्यों को उनके देय हिस्से से वंचित कर दिया गया था।
राज्य सरकार का दावा है कि करीब 19.6 फीसदी फंड केंद्र ने सेस के रूप में ले लिया. उपकर के कारण तेलंगाना को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था लेकिन नीति आयोग इस बारे में बात नहीं करता है। इसलिए, सरकार की राय है कि जब नीति-निर्धारक निकाय राज्य की चिंता को दूर करने में बार-बार विफल रहा है, और सरकार को निर्णयों को लागू करने के लिए मजबूर करने में सक्षम नहीं है, तो बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था।
