Hyderabad,हैदराबाद: वरिष्ठ बीआरएस नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी को न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग ने नोटिस जारी कर राज्य में बिजली क्षेत्र के सौदों की जांच के सिलसिले में विभिन्न गवाहियों पर उनकी राय मांगी है। उन्होंने कहा, "मैं अपने पास मौजूद सारी जानकारी बिजली आयोग को मुहैया कराऊंगा और गवाही देने वालों की गलतियों को उजागर करूंगा।" रविवार को तेलंगाना भवन में पत्रकारों से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने मांग की कि व्यापक जांच के लिए जिस आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और खुद सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है, उसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के बिजली अधिकारियों सहित सभी संबंधित लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसने तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ERC) के आदेशों पर रोक लगा दी है। पूर्व मंत्री ने आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी की आलोचना की कि उन्होंने बिना पूरी जांच के पिछली बीआरएस सरकार के फैसलों के कारण 6,000 करोड़ रुपये के नुकसान का सार्वजनिक रूप से दावा किया है।
उन्होंने जोर देकर कहा, "जिस व्यक्ति ने यह जानकारी दी है, उससे भी पूछताछ की जानी चाहिए।" उन्होंने आयोग पर चुनिंदा लीक के माध्यम से राज्य सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया और बीआरएस द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की गहन जांच की मांग की। यदि आयोग इन मुद्दों को हल नहीं कर सकता है, तो उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी को अध्यक्ष पद छोड़ने पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस सरकार को धोखेबाज बताते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि यह अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने रायथु भरोसा कृषि निवेश सहायता पर कैबिनेट उप-समिति को किसानों को धोखा देने के साधन के रूप में अस्वीकार कर दिया और जोर देकर कहा कि कम से कम रायथु बंधु वित्तीय सहायता 6,000 रुपये किसानों को तुरंत दी जानी चाहिए, जैसा कि बीआरएस शासन के दौरान किया गया था। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करने और बिजली बिलों की माफी को आगे बढ़ाने में विफल रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। बीआरएस विधायक ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने पर भी चिंता व्यक्त की।
Payal
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