हैदराबाद: हरीश राव ने नामपल्ली एरिया अस्पताल में डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक लॉन्च किया

हैदराबाद: तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने मंगलवार को नामपल्ली एरिया अस्पताल में एक नए 5-बेड डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक का उद्घाटन किया।

केंद्र की स्थापना विधायक जफर हुसैन के अनुरोध पर वंचित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, एक प्रेस नोट में सूचित किया गया।

उद्घाटन के दौरान, मंत्री ने गुर्दे की समस्या वाले लोगों के लिए डायलिसिस केंद्रों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक डायलिसिस केंद्र स्थापित करने, आरोग्यश्री योजना के तहत मुफ्त डायलिसिस प्रदान करने और तेलंगाना में डायलिसिस केंद्रों की संख्या 3 से बढ़ाकर 102 करने के लिए तेलंगाना सरकार की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, "इससे 10,000 से अधिक लोगों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिल गई है।"

मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण से समझौता किए बिना 'कॉर्पोरेट तरीके' से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, "सरकार डायलिसिस रोगियों को पेंशन और मुफ्त बस पास के माध्यम से उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।"

हरीश राव ने कहा, "नए डायलिसिस सेंटर के अलावा, सरकार ने राज्य में सरकारी ब्लड बैंकों की संख्या 28 से बढ़ाकर 56 कर दी है।"

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने 27 ब्लड बैंकों को कंपोनेंट सेपरेटर दिए हैं, जिससे तीन से चार लोगों के लिए एक यूनिट ब्लड का इस्तेमाल हो पाता है. "यह राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्तमान में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें राज्य में 6000 सुपर स्पेशियलिटी बेड प्रदान करने के लिए तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (टीआईएमएस) परियोजना भी शामिल है।"

हरीश राव ने हैदराबाद में एक भी अस्पताल नहीं बनाने के लिए कांग्रेस और टीडीपी की पिछली सरकारों की आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर नियुक्तियों और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होने से राज्य का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र देश के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। सरकार ट्रॉमा केयर सेंटर और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने आहार शुल्क को दोगुना कर दिया है और सामान्य जन्म को बढ़ावा देने के लिए देश में पहली बार मिडवाइफरी प्रणाली की स्थापना की है। “सरकारी प्रसव 30 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गए हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों के विश्वास में वृद्धि का संकेत है। मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा आवंटित 250 करोड़ के बजट के साथ सरकार जल्द ही केसीआर पोषण किट कार्यक्रम को लागू करेगी, जिसमें 6.5 लाख गर्भवती महिलाओं को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान की जाएगी।