Hyderabad: सरकार 8 राज्यों में 67 कोयला खदानों को करेगी नीलामी

हैदराबाद: Hyderabad: कोयला मंत्रालय ने शुक्रवार को बिहार, छत्तीसगढ़ Chhattisgarh, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना सहित आठ राज्यों में 67 कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा।केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की 10वीं किस्त का शुभारंभ किया। इस किस्त में पूरी तरह से खोजी गई और आंशिक रूप से खोजी गई खदानें और तीन कोकिंग कोयला खदानें शामिल हैं। कोयला मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार उपाय किए हैं कि कोयला क्षेत्र तेजी से बढ़े और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करे।

10वीं किस्त के लिए भी, संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र वाले या भारी निर्माण वाले क्षेत्रों में आने वाली खदानों को बाहर रखा गया है। कुछ कोयला खदानों की ब्लॉक सीमाओं को संशोधित किया गया है, जहां घनी आबादी, उच्च हरित क्षेत्र या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की उपस्थिति थी, ताकि कोयला खदानों का आकर्षण बढ़ाया जा सके।सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री रेड्डी ने सभी उद्योगों के लिए जीवन रेखा के रूप में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी कोयला उद्यमियों को राष्ट्र के विकास के लिए सहयोग करना चाहिए और सामूहिक प्रयास करके और कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करके भारत को कोयले में 'आत्मनिर्भर' बनाने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ जुड़ना चाहिए। उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा, "कोयला क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है और आज हमारे प्रयास भविष्य को उज्जवल बनाएंगे।" यह भी बताया गया कि नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों से प्राप्त राजस्व संबंधित राज्य सरकारों को जाएगा। कोयला मंत्रालय Ministry of Coal में सचिव अमृत लाल मीना ने अपने मुख्य भाषण में बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने पर महत्वपूर्ण जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उत्पादन में वृद्धि से श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए, उन्होंने सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखना भी एक केंद्र बिंदु है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र पर कोयला खनन के प्रभाव को कम करने के लिए कड़े पर्यावरण स्थिरता उपायों का पालन करने पर जोर दिया गया है। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एम नागराजू ने कोयले की बढ़ती मांग के कारण अधिक कोयला ब्लॉकों की खोज की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और विभिन्न उद्योगों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी निवेश और विशेषज्ञता का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। टेंडर दस्तावेजों की बिक्री शुक्रवार को शुरू हुई। खदानों, नीलामी की शर्तों, समयसीमा आदि का विवरण एमएसटीसी नीलामी मंच और कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।नीलामी राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत के आधार पर पारदर्शी दो-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।