Hyderabad: रेड पाम वीविल से निपटने के लिए डिजिटल इनोवेशन लॉन्च किए गए

Hyderabad.हैदराबाद: विनाशकारी रेड पाम वीविल को रोकने के लिए ग्लोबल कोशिश आज हैदराबाद में ICRISAT में डिजिटल इनोवेशन पर वर्कस्ट्रीम 3 के लॉन्च के साथ एक नए फेज में पहुंच गई है। यह काम रेड पाम वीविल कंट्रोल के लिए कंसोर्टियम का हिस्सा है, जिसे UAE के प्रेसिडेंशियल कोर्ट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सपोर्ट मिला है। इस लॉन्च में ICRISAT, ICARDA, CGIAR के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलेरेटर और यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया, डेविस के साइंटिस्ट एक साथ आए। पार्टनर का मकसद ऐसे अर्ली डिटेक्शन और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना है जो नुकसान दिखने से पहले ही कीट की पहचान कर सकें। ICRISAT में रिसर्च और इनोवेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. स्टैनफोर्ड ब्लेड ने कहा कि यह कीट कई इलाकों में खजूर के पेड़ों को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जो उन समुदायों तक पहुंच सकें जो इस फसल पर निर्भर हैं। ICRISAT डिजिटल वर्कस्ट्रीम को लीड कर रहा है।

डिजिटल एग्रीकल्चर के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. श्रीकांत रूपावथारम के अनुसार, टीम रिमोट सेंसिंग, IoT डिवाइस, सिटीजन साइंस और क्लाइमेट मॉडलिंग के टूल्स को मिलाएगी। लक्ष्य एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम बनाना है जो सस्ता हो और फील्ड में इस्तेमाल के लिए काफी आसान हो। कंसोर्टियम ने एल्गोरिदम से लेकर फील्ड ट्रायल तक कदम-दर-कदम आगे बढ़ने की योजना बनाई है। इस तरीके में इन-सीटू सेंसर, ड्रोन इमेजिंग, सैटेलाइट डेटा और मौसम की जानकारी शामिल है। ये इनपुट एनालिटिकल मॉडल को फीड करेंगे जो किसानों को कीट लगने से पहले ही खतरे की चेतावनी दे सकते हैं। UC डेविस के प्रोफ़ेसर क्रिश्चियन नैन्सन ने इस लक्ष्य को "स्टेज माइनस टू" का पता लगाने की क्षमता बताया। उन्होंने समझाया कि दिखने वाले लक्षणों का इंतज़ार करने से किसान नुकसान में रहते हैं क्योंकि तब तक नुकसान अक्सर पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। इवेंट में मौजूद एक्सपर्ट्स ने कहा कि अभी तक किसी एक सॉल्यूशन से इस कीट को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। वे इस बात पर सहमत थे कि डिजिटल टूल्स, लोकल जानकारी और अच्छी खेती के तरीकों के साथ मिलकर एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। यह तीन साल का प्रोग्राम 2026 से 2028 तक चलेगा और कीट से प्रभावित देशों में इन टेक्नोलॉजी का टेस्ट और स्केल करेगा। इसका मकसद ताड़ के पेड़ों, ग्रामीण आजीविका और नाज़ुक इकोसिस्टम की रक्षा करना है।