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तेलंगाना विधानसभा में कर्मचारियों के मुद्दों
Hyderabad: तेलंगाना विधानसभा में सोमवार को ज़ीरो आवर के दौरान गरमागरम बहस हुई, जब BRS के सीनियर नेता टी हरीश राव और मंत्री डी श्रीधर बाबू के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स के मुद्दों को सरकार कैसे संभाल रही है, इस पर बहस हुई।
हरीश राव ने कांग्रेस सरकार पर राज्य के कर्मचारियों को नज़रअंदाज़ करने और रिटायर्ड कर्मचारियों को फाइनेंशियल फायदे देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “सरकारी कर्मचारी विकास और कल्याण कार्यक्रमों की रीढ़ हैं, लेकिन आज वे बहुत परेशान हैं। तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जहां पांच महंगाई भत्ते (DA) पेंडिंग हैं। सत्ता में लगभग दो साल बाद भी, कांग्रेस सरकार ने नया पे रिविज़न कमीशन (PRC) लागू नहीं किया है।”
हरीश राव ने दावा किया कि सरकार ने अपने वादे पूरे न करके कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा, “BRS शासन के दौरान, हमने PRC में 43 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। हमने एक बड़ी हेल्थ स्कीम भी शुरू की थी। कांग्रेस ने EHS को अपने घोषणापत्र में शामिल किया था लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया है।” रिटायरमेंट बेनिफिट्स में देरी से कई लोग परेशान हैं: हरीश
रिटायर्ड अधिकारियों की शिकायतों का ज़िक्र करते हुए, हरीश राव ने कहा कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में देरी से कई लोग परेशान हैं।
उन्होंने इमोशनल होकर कहा, “39 रिटायर लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अभी हाल ही में, सिद्दीपेट के एक रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर ने मुझे बताया कि अक्टूबर 2024 में रिटायरमेंट के दो महीने बाद भी, उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला है। जब वह बोल रहे थे तो उनके गालों पर आंसू आ गए।”
उन्होंने सरकार पर पिछले दो सालों से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) के तहत कंट्रीब्यूशन फंड को डायवर्ट करने का भी आरोप लगाया।
राव ने मांग की, “पुलिस डिपार्टमेंट में सरेंडर की गई पांच छुट्टियां पेंडिंग हैं। TA, DA और स्टेशन अलाउंस क्लियर नहीं किए गए हैं। सरकार ने पिछली हेल्थ स्कीम बंद करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को सिर्फ 1 लाख रुपये तक सीमित कर दिया था। पुलिस कर्मचारियों को सही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने के लिए इसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए।”
श्रीधर बाबू का पलटवार
कड़ा जवाब देते हुए, IT और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर डी. श्रीधर बाबू ने BRS पर दोगलापन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “जब BRS कर्मचारियों की भलाई की बात करता है तो यह भूतों के शास्त्र पढ़ने जैसा है। पिछली सरकार ने एक दशक तक कर्मचारियों को नज़रअंदाज़ किया, और अब वे मूल्यों की बात करते हैं।”
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