Hyderabad अदालत ने निज़ाम महलों के बंटवारे की याचिका खारिज की

Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद की एक अदालत ने गुरुवार को सातवें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान के महलों के बंटवारे के मामले में अज़मत जाह और शेखर जाह की अंतरिम याचिका खारिज कर दी।

सिटी सिविल कोर्ट ने मीर उस्मान अली खान के पोते, नवाब नजफ अली खान द्वारा दायर बंटवारे के मामले की पूरी सुनवाई की अनुमति दे दी। अज़मत जाह और शेखर जाह, हैदराबाद के आठवें निज़ाम, प्रिंस मुकर्रम जाह उर्फ़ नवाब मीर बरकत अली खान के बेटे और बेटी हैं, जिनका 2023 में निधन हो गया।

उन्होंने सातवें निज़ाम के पोते नजफ अली खान द्वारा दायर बंटवारे के मुकदमे को खारिज करने का आदेश मांगा। उनके वकील ने तर्क दिया कि वादी, सातवें निज़ाम के असली उत्तराधिकारियों में से एक होने के नाते, पैतृक संपत्तियों पर रचनात्मक कब्ज़ा रखता है, और कब्ज़ा, स्वामित्व और मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों का निर्धारण केवल गुण-दोष के आधार पर विस्तृत सुनवाई के माध्यम से ही किया जा सकता है। नजफ़ अली खान द्वारा दायर मुकदमे में सातवें निज़ाम के पाँच सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक महलों, जिनमें फलकनुमा पैलेस, चौमहल्ला पैलेस, पुरानी हवेली, किंग कोठी पैलेस और तमिलनाडु के ऊटी स्थित हरेवुड एंड सीडर बंगला शामिल हैं, के विभाजन और अलग-अलग कब्जे की मांग की गई है। इन सभी की कीमत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

इस मुकदमे में 232 प्रतिवादी शामिल हैं, जिनमें इंडियन होटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जो सात सितारा होटल ताज फलकनुमा पैलेस का संचालन करती है। नजफ़ अली खान का कहना है कि सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान की संपत्ति और विरासत सामूहिक रूप से सभी वैध उत्तराधिकारियों की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। उन्होंने 2021 में यह मुकदमा दायर किया था, जिसमें प्रिंस मुकर्रम जाह द्वारा उक्त संपत्तियों के एकमात्र अधिकार और उपयोग पर सवाल उठाया गया था। 24 फ़रवरी, 1967 को सातवें निज़ाम के निधन के बाद, भारत सरकार ने प्रिंस मुकर्रम जाह को उनके दादा के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। नजफ़ अली खान का तर्क है कि सातवें निज़ाम की निजी संपत्ति इस्लामी शरीयत कानून के अनुसार उनके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों में विभाजित की जानी है, और इस प्रकार, उनके 34 बच्चे "मटरूका" के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं।