Hyderabad: प्राइम लैंड को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कोर्ट में लड़ाई जारी

Hyderabad: आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में एक प्राइम ज़मीन के टुकड़े पर मालिकाना हक का दावा किया है, जिसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।

सोमवार, 19 जनवरी को तेलंगाना हाई कोर्ट में जमा किए गए एक काउंटर एफिडेविट में, राज्य ने कहा कि 42.03 एकड़ की प्रॉपर्टी तेलंगाना सरकार किसी भी प्राइवेट संस्था को अलॉट नहीं कर सकती है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि यह ज़मीन असल में 2005 में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत कुरनूल के भगवान श्री बालासाईबाबा सेंट्रल ट्रस्ट को अलॉट की गई थी।

2018 में आध्यात्मिक गुरु के गुज़र जाने के बाद, प्रॉपर्टी आंध्र प्रदेश एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट में आ गई।

कानूनी विवाद

कानूनी विवाद 2024 में शुरू हुआ जब कुछ प्राइवेट लोगों के एक ग्रुप ने बालासाईबाबा ट्रस्ट से भूपति एस्टेट्स को ज़मीन ट्रांसफर करने को चुनौती देते हुए कई पिटीशन फाइल कीं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि तेलंगाना अधिकारियों ने 2023 में संबंधित पार्टियों को बताए बिना चुपचाप भूपति एस्टेट्स का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया था।

अपनी बात में, आंध्र प्रदेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश एक्ट के तहत आने वाली एंडोमेंट ज़मीन हाई कोर्ट की मंज़ूरी के बिना प्राइवेट लोगों को नहीं दी जा सकती।

तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में कीमती ज़मीन पर अभी तक हलफ़नामा दाखिल नहीं किया है।

हाई कोर्ट ने पहले दोनों राज्य सरकारों को 16 दिसंबर, 2025 तक अपनी स्थिति बताने का निर्देश दिया था।

तेलंगाना सरकार ने अभी तक अपना काउंटर हलफ़नामा दाखिल नहीं किया है।

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद में कीमती ज़मीन पर तेलंगाना के अधिकार को खारिज कर दिया है।