Hyderabad: 32 प्रतिशत छात्र मध्याह्न भोजन से परहेज करते

Hyderabad,हैदराबाद: राज्य में सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों Local body schools में मिलने वाले मध्याह्न भोजन से करीब 32 प्रतिशत छात्र दूर रह रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए पीएम-पोषण (मध्याह्न भोजन) की कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में यह बात उजागर हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में 11,96,559 छात्र नामांकित थे, जबकि योजना को 11,24,244 के लिए मंजूरी दी गई और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान कुल नामांकित छात्रों में से औसतन 69 प्रतिशत छात्रों ने भोजन लिया। इसी तरह, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6,92,429 नामांकन में से 5,44,348 के लिए योजना को मंजूरी दी गई और कुल नामांकित छात्रों में से औसतन 68 प्रतिशत ने भोजन लिया।

बैठक के दौरान, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव और पीएबी के अध्यक्ष संजय कुमार ने पाया कि पीएम पोषण योजना के तहत छात्रों की औसत कवरेज 2022-23 से 2023-24 तक लगभग 3.71 लाख छात्रों की कमी आई है, और इसे चिंताजनक बताया। रिपोर्ट में प्राथमिक कक्षाओं में हैदराबाद और मुलुगु जिलों और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में हैदराबाद, पेडापल्ली, मचेरियल, भद्राद्री और मेडचल में नामांकित छात्रों के 60 प्रतिशत से भी कम कवरेज पर प्रकाश डाला गया। राज्य को कम कवरेज के कारणों की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया। छात्रों द्वारा घर से अपना लंच बॉक्स ले जाना, मिड-डे मील कवरेज कम होने का एक कारण बताया जाता है। एक स्कूल के प्रधानाध्यापक के अनुसार, छात्रों को कभी-कभी भोजन उनके स्वाद के लिए बहुत तीखा और अप्रिय लगता है, जिससे उन्हें अपना लंच बॉक्स ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी इस प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रधानाध्यापक ने कहा, "कुछ माता-पिता अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स पैक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर का बना खाना स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड-डे मील से ज़्यादा सेहतमंद होता है। कुछ छात्र घर से करी लेकर आते हैं और मिड-डे मील के साथ इसे खाते हैं, जिससे उन्हें खाने की एक और वैरायटी मिल जाती है।" इस बीच, तेलंगाना राजपत्रित प्रधानाध्यापक संघ ने राज्य सरकार से सभी सरकारी और कल्याण आवासीय स्कूलों के लिए एक समान मेनू लागू करने का आग्रह किया। तेलंगाना राजपत्रित प्रधानाध्यापक संघ के अध्यक्ष पी राजा भानु चंद्र प्रकाश ने कहा, "हम टेंडरिंग प्रक्रिया के ज़रिए खाना पकाने की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं, जैसा कि केजीबीवी और कल्याण आवासीय स्कूलों में किया जाता है। सरकार को सरकारी स्कूलों में प्रति बच्चे खाना पकाने की लागत को केजीबीवी और कल्याण स्कूलों के छात्रों के बराबर बढ़ाना चाहिए।"