HRF-RSV को किसानों की आत्महत्या के मामलों में राहत न देने की राजनीति पर खेद

Vijayawada विजयवाड़ा: मानवाधिकार मंच Human Rights Forum (एचआरएफ) और रायथु स्वराज्य वेदिका (आरएसवी) की एक संयुक्त तथ्य-अन्वेषण टीम ने राज्य सरकार से आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने की माँग की। टीम ने पालनाडु जिले के गुरजाला डिवीजन के तीन मंडलों के सात गाँवों का दौरा किया और हाल के वर्षों में आत्महत्या करने वाले नौ किसानों के परिवारों से मुलाकात की। टीम के सदस्यों ने इन मौतों से जुड़ी परिस्थितियों और सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की।

टीम, जिसमें आरएसवी एपी के राज्य सह-संयोजक जी. बालू, राज्य समिति सदस्य बी. कोंडल, एचआरएफ एपी की राज्य कार्यकारी समिति सदस्य के. अनुराधा, राज्य महासचिव वाई. राजेश और एचआरएफ एपी एवं टीजी समन्वय समिति सदस्य वी.एस. कृष्णा शामिल थे, ने बताया कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए बनाया गया सरकारी आदेश 43, अभी तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि जिन नौ परिवारों से वे मिले थे, उनमें से केवल एक को ही सरकारी आदेश के तहत वित्तीय सहायता मिली थी। कई मामलों में, आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किए जाने के बाद भी कि ये मौतें कृषि संकट के कारण हुई वास्तविक किसान आत्महत्याएँ हैं, परिवारों को कोई मुआवज़ा या सहायता नहीं मिली है।एचआरएफ और आरएसवी सदस्यों ने खेद व्यक्त किया कि वित्तीय सहायता के वितरण का गहरा राजनीतिकरण हो गया है, क्योंकि कई परिवारों को मुआवज़ा देने से इसलिए इनकार कर दिया गया है क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल से संबद्ध नहीं हैं। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि इन परिवारों की विधवाओं की दुर्दशा और भी अधिक दयनीय है, आठ में से एक भी विधवा को विधवा पेंशन नहीं मिली है।

तथ्य अन्वेषण दल ने माँग की कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकारी आदेश 43 को ईमानदारी और व्यापक रूप से लागू किया जाए। दल ने माँग की कि आरडीओ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय सत्यापन समितियाँ तुरंत प्रभावित परिवारों का दौरा करें, जाँच पूरी करें, और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास सहायता का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करें। टीम के सदस्यों ने संकटग्रस्त किसानों के ऋणों के एकमुश्त निपटान के लिए सरकारी आदेश 43 में संशोधन की मांग की।