DPR के अनावरण से पहले HRF कार्यकर्ता सैयद बिलाल को घर में ही नज़रबंद किया गया

Hyderabad: हैदराबाद में कार्यकर्ताओं ने ह्यूमन राइट्स फोरम (HRF) की शहर समिति के उपाध्यक्ष सैयद बिलाल को नज़रबंद किए जाने की निंदा की है। उन्होंने इसे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मूसी रिवरफ़्रंट विकास परियोजना पर प्रस्तुति से पहले विरोध की आवाज़ दबाने की कोशिश बताया है।

एक बयान में, HRF ने कहा कि बिलाल, जो मूसी नदी के किनारों पर रहने वाले निवासियों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी द्वारा हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की रूपरेखा प्रस्तुत किए जाने से कुछ घंटे पहले ही उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया था।

संगठन ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नदी के किनारे रहने वाले समुदायों के संभावित विस्थापन को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकना था।

कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने चिंताएँ उठाईं

यह घटनाक्रम मूसी जन आंदोलन (MJA) के 12-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा 12 मार्च को प्रजा भवन में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू से मुलाकात करने के एक दिन बाद सामने आया है। इस मुलाकात का उद्देश्य परियोजना को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा करना था। इस दौरान मंत्री दुडिल्ला श्रीधर बाबू, वी श्रीहरि और ए लक्ष्मण कुमार भी मौजूद थे।

प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से आग्रह किया कि वह ताज कृष्णा में होने वाली परियोजना की प्रस्तुति को स्थगित कर दे और नदी की सीमा तथा बफर ज़ोन के नक्शों के साथ-साथ पूरी DPR को अंग्रेज़ी, तेलुगू और उर्दू भाषाओं में जारी करे। कार्यकर्ताओं ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए कम से कम 60 दिनों का समय देने की मांग की और प्रभावित समुदायों के साथ सुनवाई आयोजित करने का आह्वान किया।

विस्थापन और भूमि अधिग्रहण को लेकर चिंताएँ

कार्यकर्ताओं ने कहा कि नदी के पुनरुद्धार में मूसी नदी के किनारे रहने वाले हज़ारों परिवारों को बेदखल करने के बजाय औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने लगभग 3,279 एकड़ भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण पर सवाल उठाए और व्यावसायिक रिवरफ़्रंट योजनाओं तथा नदी के कंक्रीटीकरण की आलोचना की।