बेंगलुरु में आवास हैदराबाद से अधिक किफायती: Report

Hyderabad,हैदराबाद: नाइट फ्रैंक इंडिया के अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार, हैदराबाद भारत में दूसरा सबसे महंगा आवास बाजार बन गया है, जिसने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद का अफोर्डेबिलिटी अनुपात पिछले तीन वर्षों से 30 प्रतिशत पर बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि हैदराबाद में एक औसत परिवार अपनी आय का 30 प्रतिशत होम लोन EMI पर खर्च करता है। यह हैदराबाद को मुंबई से थोड़ा नीचे रखता है, जो अभी भी 50 प्रतिशत EMI-टू-इनकम अनुपात के साथ सबसे कम किफायती बाजार है।

अहमदाबाद, पुणे, सबसे किफायती शहरों में से हैं

नाइट फ्रैंक इंडिया का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में आवास ऋण EMI का भुगतान करने के लिए आवश्यक घरेलू आय के अनुपात को मापता है। 20 प्रतिशत के सबसे कम अफोर्डेबिलिटी अनुपात के साथ अहमदाबाद सबसे किफायती है, इसके बाद पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर (दोनों 27 प्रतिशत) और चेन्नई 25 प्रतिशत पर हैं। रिपोर्ट में स्थिर आवास सामर्थ्य का श्रेय लगातार ब्याज दरों और बढ़ती आय को दिया गया है, जिसने बढ़ती संपत्ति की कीमतों को संतुलित करने में मदद की है। 2010 से 2021 के बीच घर खरीदने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसका श्रेय कम ब्याज दरों और स्थिर आर्थिक विकास को जाता है। महामारी के दौरान, RBI ने नीतिगत रेपो दर को ऐतिहासिक निचले स्तर पर ला दिया, जिससे हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरीय शहरों में आवास खरीदने की क्षमता में सुधार हुआ। हालांकि, RBI ने मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की, जिससे बाजारों में अस्थायी रूप से सामर्थ्य में कमी आई। फरवरी 2023 से, रेपो दर अपरिवर्तित बनी हुई है और घरेलू आय में निरंतर वृद्धि ने आवास की बढ़ती लागत के बावजूद सामर्थ्य को बनाए रखने में मदद की है।

हैदराबाद का आवास सामर्थ्य अनुपात 2022 से स्थिर

2022 से, हैदराबाद का आवास बाजार सामर्थ्य अनुपात 30 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है। मुंबई 2019 में 67 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 50 प्रतिशत हो गया है, फिर भी यह एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ आवास की लागत सामर्थ्य सीमा से अधिक है। जबकि बेंगलुरू में वहनीयता में मामूली गिरावट देखी गई, जहां 2024 में परिवारों ने अपनी आय का 27 प्रतिशत आवास पर खर्च किया, जबकि पिछले वर्ष यह 26 प्रतिशत था। हालांकि, यह किफायती सीमा के भीतर ही है, जिसे 50 प्रतिशत से कम ईएमआई-से-आय अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।