दो राज्यों में बंटा घर, परिवार दोनों को देता है टैक्स

14 गांवों में दो राज्यों को आपस में लड़ाने का अजीब अहसास किसी को नहीं होता, यहां पवार के 13 सदस्यीय परिवार से ज्यादा।

पवार, जिनका घर चंद्रपुर जिले की सिमावर्ती जिवती तहसील के महाराजागुडा गांव में महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, वर्षों से दोनों राज्यों को संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं।

वे दोनों राज्यों की लाभार्थी योजनाओं का आनंद लेते हैं और यहां तक कि महाराष्ट्र और तेलंगाना में पंजीकरण संख्या वाले वाहनों के मालिक भी हैं।

यह सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। महाराजगुड़ा गांव में 10 कमरों के इस घर में पवार परिवार रहता है। घर में चार कमरे तेलंगाना के अंदर जबकि चार कमरे महाराष्ट्र में हैं।

जबकि रसोई तेलंगाना में है, बेडरूम और हॉल महाराष्ट्र में हैं। 10 कमरों के इस मकान में दो भाइयों उत्तम पवार और चंदू पवार के परिवार के कुल 13 सदस्य सालों से रह रहे हैं.

1969 में जब सीमा मुद्दे पर विवाद आखिरकार सुलझ गया तो पवार परिवार की जमीन को दो राज्यों में बांट दिया गया। घर का बंटवारा भी हो गया था। हालाँकि, परिवार को आज तक किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि वे दोनों राज्यों में संपत्ति कर का भुगतान करते हैं।

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इस मामले पर बात करते हुए उत्तम पवार ने कहा, 'हमारा घर महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच बंटा हुआ है, लेकिन आज तक हमें इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, हम दोनों राज्यों में प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और दोनों राज्यों की योजनाओं का लाभ उठाते हैं.' "

महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों ने महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा से लगे 14 गांवों पर अपना दावा ठोका है.

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गाँव महाराष्ट्र के हैं, तेलंगाना गाँवों को अपने हिस्से के रूप में दावा करना जारी रखता है।

इनमें से 14 गांवों में से एक गांव महाराजागुड़ा है, जो दो राज्यों के बीच बंटा हुआ है। गांव ही नहीं, पवार परिवार का 10 कमरों का घर भी दोनों राज्यों के बीच बंटा हुआ है.

वर्तमान में, सीमा के मुद्दे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तनाव अधिक है, दोनों राज्यों ने सीमा के साथ कुछ क्षेत्रों को अपना दावा किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सीमा विवाद पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि दोनों राज्य एक-दूसरे के खिलाफ तब तक कोई दावा नहीं करेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देता।

"जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसला नहीं देता, तब तक कोई भी राज्य एक-दूसरे पर कोई दावा नहीं करेगा। दोनों पक्षों के तीन मंत्री बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मंत्री दोनों राज्यों के बीच लंबित अन्य मुद्दों को भी सुलझाएंगे।