हिंडनबर्ग रिपोर्ट: पार्टियों ने अदानी समूह पर जांच की मांग की

हैदराबाद: पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजनेता भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर चल रही हवा को साफ करे और अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच सुनिश्चित करे।

"हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एनपीए सरकार को गंभीर सवालों के जवाब देने की जरूरत है। LIC और SBI का अडानी समूह के शेयरों में इतना बड़ा निवेश 77,000 करोड़ रुपये और 80,000 करोड़ रुपये क्यों है? ऐसा करने के लिए उन्हें किसने धक्का दिया? इस पूरे प्रकरण में उनका समर्थन और उकसावा कौन कर रहा था?" उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने ट्वीट किया।

बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि अडानी समूह की हालिया रिपोर्ट के बाद एलआईसी, एसबीआई और बाजार में हालिया गिरावट और उतार-चढ़ाव बेहद चिंताजनक है। प्रत्येक भारतीय स्पष्टीकरण का हकदार है और यह भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह सभी सवालों का जवाब दे।

उन्होंने एक बयान में कहा, "मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच से अनुरोध करती हूं कि वे न केवल वसूली के उपाय शुरू करें बल्कि उन लाखों निवेशकों और आश्रित परिवारों के साथ भी बातचीत करें, जो पहले ही इसका खामियाजा भुगत रहे हैं।"

भाकपा राज्य इकाई ने हिंडनबर्ग द्वारा रिपोर्ट किए गए अडानी समूह के शेयरों की अनियमितताओं की सेबी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की भी मांग की।

भाकपा के राज्य सचिव के संबाशिव राव ने शनिवार को यहां एक बयान में मांग की, "यदि प्रारंभिक आरोप साबित होते हैं, तो गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"