मेडिकल शिक्षा में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देगा हाईकोर्ट
तेलंगाना: उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा प्रवेश में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया। CJ जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन तुकरंजी की बेंच ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर कोटे के तहत पीजी मेडिकल सीट के आवंटन को चुनौती देने वाली हैदराबाद की डॉ. कोयला रूथ जनपाल की याचिका पर सुनवाई की. एनएमसी की वकील पुजिता ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) के पास आरक्षण पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है और सरकार को फैसला लेना चाहिए। राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने जवाब दिया और कहा कि अगर एनएमसी आरक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार करता है तो राज्य सरकार इस आशय का निर्णय लेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एससी कोटे या ओबीसी कोटे में आरक्षण देने या ट्रांसजेंडर कोटे में आरक्षण देने के मुद्दे पर विचार करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई।तेलंगाना: उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा प्रवेश में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया। CJ जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन तुकरंजी की बेंच ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर कोटे के तहत पीजी मेडिकल सीट के आवंटन को चुनौती देने वाली हैदराबाद की डॉ. कोयला रूथ जनपाल की याचिका पर सुनवाई की. एनएमसी की वकील पुजिता ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) के पास आरक्षण पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है और सरकार को फैसला लेना चाहिए।
राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने जवाब दिया और कहा कि अगर एनएमसी आरक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार करता है तो राज्य सरकार इस आशय का निर्णय लेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एससी कोटे या ओबीसी कोटे में आरक्षण देने या ट्रांसजेंडर कोटे में आरक्षण देने के मुद्दे पर विचार करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई।
