BRS महिला विधायकों से दुर्व्यवहार पर हाई कोर्ट सख्त

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक (DGP) को उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने 7 सितंबर को विधानसभा गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान BRS की महिला विधायकों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था।

हाई कोर्ट ने BRS की ओर से दायर एक याचिका पर यह निर्देश जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पार्टी की महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया।

BRS की कानूनी टीम के अनुसार, हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) सी.वी. आनंद को निर्देश दिया कि वे इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों की पहचान करें और उनकी जानकारी स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार को सौंपें।

हाई कोर्ट ने कहा कि विधानसभा के नियमों के तहत ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर के पास है।

यह घटना 7 सितंबर को मॉनसून सत्र के पहले दिन हुई थी, जब BRS विधायकों को - जिन्होंने नारे लिखी काली टी-शर्ट पहनी हुई थी - विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोका गया था।

BRS विधायकों और पुलिस के बीच तीखी बहस के बाद हंगामा हो गया था। मुख्य विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उसकी महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया।

8 सितंबर को, हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वे विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से न रोकें। कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा के नियमों का कोई उल्लंघन होता है, तो उस पर कार्रवाई करना स्पीकर का काम है, न कि पुलिस का।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि एक महिला विधायक को रोका गया और उनकी साड़ी खींची गई, और दूसरी महिला विधायक - जो पूर्व गृह मंत्री रह चुकी हैं - की गर्दन पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि नारे लिखी काली टी-शर्ट पहने अन्य पुरुष विधायकों के साथ भी धक्का-मुक्की की गई और उनमें से कुछ को चोटें आईं।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस के पास विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर टी-शर्ट पहनने या विधानसभा के नियमों का पालन न करने के लिए कोई कार्रवाई की जानी है, तो वह स्पीकर को करनी चाहिए, न कि पुलिस को। इस घटना के बाद, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष K. T. रामा राव, तेलंगाना विधानसभा में BRS के उप-नेता T. हरीश राव और पार्टी के कई अन्य विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। उन पर महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने से रोकने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप है।

BRS ने आरोप लगाया कि उनकी महिला विधायक के साथ कथित बदसलूकी की शिकायत पर पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया।

BRS ने राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायतें दर्ज कराईं। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए हस्तक्षेप की मांग करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को एक ज्ञापन भी सौंपा।