उच्च न्यायालय नं. भू-स्वामित्व के वितरण पर रोक लगाया

हैदराबाद: बंजर भूमि के नियमितीकरण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर आज (सोमवार) हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मौके पर हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार को पूरे ब्यौरे के साथ काउंटर दायर करने के निर्देश जारी किए हैं.

फोरम फॉर गुड गवर्नेंस' पद्मनाभ रेड्डी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि बंजर भूमि को पट्टाली देना अवैध है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक सरकारी ज्ञापन है जो वन अधिकार अधिनियम, विनियमों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है। बहरहाल.. एडवोकेट चिकुडु प्रभाकर ने पुदुक को सर्टिफिकेट देने के लिए याचिका दायर की है।

और.. हाईकोर्ट ने बंजर भूमि को टाइटल के वितरण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। बंजर भूमि के नियमितीकरण में कानून और नियमों का पालन करने का आदेश देते हुए, इसने तेलंगाना सरकार को पूरे विवरण के साथ एक काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया। इस संबंध में आगे की सुनवाई 22 जून तक के लिए टाल दी गई।