Sircilla कलेक्टर संदीप कुमार की ड्रेसिंग पर हाईकोर्ट बेहद नाराज

Sircilla सिर्सिल्ला: राजन्ना सिरसिला के ज़िला कलेक्टर संदीप कुमार झा पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि कलेक्टर का पहनावा ठीक नहीं है... और उन्हें देखकर डर लगता है। साथ ही, यह भी सवाल उठाया है कि वह लोगों की सेवा कैसे करेंगे। हाईकोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव को संदीप कुमार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने इससे पहले वनबतला के मिड मनेर निवासी कविता को मुआवज़ा देने के आदेश दिए थे। हालाँकि, आरोप हैं कि मुआवज़ा नहीं दिया गया और क्षेत्रीय विकास अधिकारी (आरडीओ) और क्षेत्रीय विकास अधिकारी (एमआरओ) से मिलकर कविता के ख़िलाफ़ अवैध मामले गढ़े गए। कविता ने हाल ही में न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इस याचिका पर पहले जब संदीप कुमार झा अदालत में पेश हुए थे, तो पीठ ने उनके पहनावे पर आपत्ति जताई थी। वह कलेक्टर पर भड़क उठीं और बोलीं, "क्या आपको अदालती कार्यवाही की जानकारी नहीं है? क्या अदालत आने का यही तरीका है?" उन्होंने एक बार फिर इसी मुद्दे पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। उन्होंने कलेक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने राज्य सरकार और मुख्य न्यायाधीश को पीड़िता को हमेशा की तरह मुआवज़ा देने के पिछले फ़ैसले को लागू करने का भी आदेश दिया।

ज्ञात हो कि संदीप कुमार झा के खिलाफ हाईकोर्ट पहले ही वारंट जारी कर चुका है। राजन्ना सिरिसिला के कलेक्टर संदीप कुमार झा के व्यवहार पर हाईकोर्ट ने गहरा रोष व्यक्त किया है, जिन्होंने तंगल्लापल्ली मंडल के चिरलावंचा निवासी वेपुला येल्लैया को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट इस बात से नाराज था कि पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया और वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे थे। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पैसे नहीं हैं। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने वाले कलेक्टर और भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया गया। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया गया कि 8 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान कलेक्टर को पेश करने के लिए कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर एक आईएएस स्तर का अधिकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो क्या सोचा जाना चाहिए। इस बीच, लोक प्रशासन दिवस के दौरान प्रोटोकॉल विवाद को लेकर राज्य सरकार भी कलेक्टर को लेकर गंभीर है।