
नई दिल्ली: तेलंगाना में लंबित बिलों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी. मालूम हो कि राज्य सरकार ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिली साई के समक्ष लंबित विधेयकों की मंजूरी के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल को अपनी सहमति देने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव शांतिकुमारी ने याचिका दायर की थी.
इसमें राज्यपाल के सचिव और केन्द्रीय विधि विभाग के सचिव को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को पारित कराने में देरी करना लोकतंत्र की भावना और लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ है. याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल के पास कुल 10 विधेयक लंबित हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इस पर पहले ही राज्यपाल के सचिव के साथ चर्चा कर चुके हैं। याचिका में सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दें या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजें.
