एचसी ने राज्य को बताया, एक सप्ताह में काउंटर दाखिल करें या कार्रवाई का सामना करें

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को जीओ नंबर 84 (26 जुलाई, 2023) की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया; अन्यथा यह 21 सितंबर को आदेश पारित करेगा।

जीओ 84 गैर-कृषि भूमि के लिए "नोटरी के सत्यापन के साथ अपंजीकृत दस्तावेजों" का उपयोग करके किए गए बिक्री लेनदेन को नियमित करने के लिए है। इसे भाग्यनगर नागरिक कल्याण संघ और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी और जीओ को निलंबित करने की मांग की गई थी।

अदालत ने सरकार को दो बार जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था और यह विचार व्यक्त किया था कि जीओ अवैध था। हालांकि, कोर्ट ने सरकार की दलील का इंतजार किया है.

गुरुवार को सरकार के विशेष वकील हरेंद्र प्रसाद ने अदालत से सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और देने का अनुरोध किया।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार की खंडपीठ ने जरूरी मामलों में देरी के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि दो महीने के भीतर सभी दस्तावेजों को नियमित कर दिया जाएगा और जनहित याचिका में उठाए गए तर्कों पर सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है।