Telangana: हाईकोर्ट ने तेलंगाना डिस्कॉम के खिलाफ एनएलडीसी के आदेश पर रोक लगाई
Telangana: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चड्डा विजय भास्कर रेड्डी ने गुरुवार को नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें तेलंगाना डिस्कॉम को बिजली की बोलियों में भाग लेने से रोक दिया गया था। एनएलडीसी का यह फैसला छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीद से संबंधित 261.31 करोड़ रुपये की बकाया राशि को लेकर विवाद के बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित था। टीजीएसपीडीसीएल की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बिलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद में भुगतान अनुसमर्थन और विश्लेषण (प्राप्ति) वेबसाइट पर डिफॉल्टरों की सूची में टीजीएसपीडीसीएल को सूचीबद्ध करने का एनएलडीसी का फैसला अवैध था। उन्होंने अदालत को बताया कि मामला अभी भी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के विचाराधीन है। इससे पहले, पीजीसीआईएल ने टीजीएसपीडीसीएल से लॉन्ग-टर्म एक्सेस कॉरिडोर के लिए 261.31 करोड़ रुपये का दावा किया था, जिसे आंशिक रूप से छोड़ दिया गया था। शुरुआत में, टीजीएसपीडीसीएल ने 2,000 मेगावाट के लिए एलटीए मांगा था, लेकिन बाद में पूरी क्षमता के लिए बिजली खरीद समझौता करने में असमर्थता के कारण इसे घटाकर 1,000 मेगावाट करने का अनुरोध किया। शेष 1,000 मेगावाट आवश्यक अनुमोदन की कमी के कारण कभी चालू नहीं हो सका।
न्यायालय ने रिट याचिका की समीक्षा करने के बाद ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किए और प्राप्ति वेबसाइट पर टीजीएसपीडीसीएल को डिफॉल्टर सूची में सूचीबद्ध करने पर रोक लगा दी।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नागेश भीमपाका ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मॉडल स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए तेलंगाना मॉडल स्कूल शिक्षक (स्थानांतरण का विनियमन) दिशा-निर्देश, 2023 के अनुसार तबादले करे।
राज्य सरकार को दिए गए अपने आदेशों में, जिसका प्रतिनिधित्व उसके विशेष मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा के आयुक्त और निदेशक तथा मॉडल स्कूलों के अतिरिक्त निदेशक कर रहे थे, न्यायमूर्ति भीमपाका ने अंतिम वरिष्ठता सूची की आवश्यकता तथा कानून के अनुसार पात्रता अंक प्रदान करने पर जोर दिया।
