वैवाहिक विवाद में कनाडाई NRI की अग्रिम जमानत याचिका HC ने खारिज की

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को “विदेश में आरामकुर्सी पर बैठकर” अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और फिर स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करके “दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र” की “न्याय वितरण प्रणाली” को लापरवाही से लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह फैसला न्यायमूर्ति नमित कुमार द्वारा कनाडा में रहने वाले एक आरोपी द्वारा दायर वैवाहिक विवाद में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के बाद आया। याचिकाकर्ता ने लुधियाना जिले के जगरांव शहर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 406, 420, 498-ए और 506 के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और अन्य अपराधों के लिए दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता को लुधियाना के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन वह इसका पालन करने में विफल रहा, जिसके कारण उसकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति नमित कुमार ने कहा, "यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि किसी विदेशी देश में आरामकुर्सी पर बैठे व्यक्ति को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की 'न्याय वितरण प्रणाली' को इस तरह से लापरवाही से लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इस तथ्य के बावजूद कि उसे जांच में शामिल होने के लिए निचली अदालत द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, वह ऐसा नहीं करना चाहता है और निचली अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए किसी भी उचित और ठोस कारण के बिना उसी राहत के लिए फिर से उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा रहा है।"

कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने दोहराया कि हालांकि भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है। लेकिन कानून का स्थापित प्रस्ताव यह है कि ऐसे आवेदक को अंतिम सुनवाई से पहले भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए ताकि अदालत शर्तें लगा सके और लागू कर सके। याचिकाकर्ता के आचरण पर कड़ी असहमति जताते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि जांच में शामिल होने की किसी भी इच्छा या तत्परता के बिना विदेश से अग्रिम जमानत मांगने के इस तरह के लापरवाही भरे दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने निष्कर्ष निकाला कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की सुरक्षा मांगने के अधिकार का प्रयोग याचिकाकर्ता द्वारा, जो कनाडा में रह रहा है, “अपनी मर्जी से कोई भी ट्रेन पकड़ने” के लिए आकस्मिक तरीके से नहीं किया जा सकता है।