टीआरएस कार्यालय के लिए भूमि आवंटन पर तेलंगाना सरकार को एचसी का नोटिस

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को हैदराबाद में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) को भूमि आवंटन के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

जनहित याचिका दायर करने वाले एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने हैदराबाद जिला कार्यालय के निर्माण के लिए टीआरएस को पॉश बंजारा हिल्स इलाके में 4,935 वर्ग गज की सरकारी भूमि के आवंटन को चुनौती दी। भूमि आवंटन एक पूर्व सरकारी आदेश पर आधारित है जिसमें राजनीतिक दलों को पट्टे के आधार पर भूमि आवंटन की अनुमति दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि टीआरएस को जमीन सिर्फ 100 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से आवंटित की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि मुख्य सचिव, भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, हैदराबाद के जिला कलेक्टर और टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और उसके पार्टी महासचिव एम श्रीनिवास रेड्डी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए। अदालत ने तब उन्हें अपने काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया और चार सप्ताह के बाद मामले को पोस्ट कर दिया।