भूदान भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर रंगा रेड्डी कलेक्टर को HC का नोटिस

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार, 22 सितंबर को महेश्वरम मंडल के नागरम गाँव में भूदान भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में पूर्व के न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर रंगा रेड्डी के जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को नोटिस जारी किया। अदालत ने पहले कलेक्टर को कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों, उनके रिश्तेदारों और निजी व्यक्तियों द्वारा इन भूमियों पर किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए कथित रूप से किए गए निर्माणों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

अवमानना ​​याचिका दायर

न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने महेश्वरम मंडल के बिरला मल्लेश द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर से स्पष्टीकरण माँगा कि जून के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने आगे की सुनवाई 10 अक्टूबर तक स्थगित कर दी और सर्वेक्षण संख्या 181, 182, 194 और 195 में निर्माण की स्थिति पर एक विस्तृत प्रति-रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मल्लेश ने इससे पहले फरवरी और मार्च में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भूदान भूमि पर अतिक्रमण और अवैध लेआउट के बारे में शिकायत की थी, लेकिन आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने इन अनियमितताओं की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जाँच कराने की माँग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका पर कार्रवाई करते हुए, न्यायालय ने पहले ही आदेश दिया था कि इन ज़मीनों पर कोई लेन-देन या अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को इन्हें निषिद्ध संपत्ति सूची में शामिल करने का निर्देश दिया था। इन स्पष्ट आदेशों के बावजूद, कथित तौर पर कुछ भूखंडों के आसपास दीवारें और ढाँचे खड़े कर दिए गए। इन घटनाक्रमों को चुनौती देते हुए, मल्लेश ने अवमानना ​​याचिकाएँ दायर कीं और अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उनके वकील ने न्यायालय से चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया। इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने कलेक्टर को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और व्यापक जवाब के लिए सुनवाई 10 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।