फर्नीचर का टेंडर रद्द करने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मन ओरु-माना बदी कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में डाइनिंग फर्नीचर के 59,000 सेट की खरीद की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर शनिवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने शिक्षा और कल्याण बुनियादी ढांचा विकास निगम, आयुक्तालय निविदा और जेल विभाग को भी नोटिस जारी किया।

चिंतामणि पारसवंत इंटरप्राइजेज के मालिक याचिकाकर्ता ने कहा कि सौदे का मूल्य 291 करोड़ रुपये था लेकिन सरकार ने निविदा प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और जेल विभाग को खरीद आदेश जारी कर दिया।

उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को एक टेंडर कमेटी ने फर्म के नेतृत्व वाले ज्वाइंट वेंचर कंसोर्टियम को एल-1 घोषित किया था और याचिकाकर्ता फर्म ने बैंक गारंटी के रूप में 2.95 करोड़ और टेंडर प्रोसेसिंग फीस के रूप में 3 लाख का भुगतान किया था। 29 मार्च को टेंडर निरस्त कर 17 अप्रैल को जेल विभाग को दिया गया।