Harish tells Revanth: चुनावी वादों को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम का अनुकरण करें

Hyderabad. हैदराबाद: बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी Chief Minister A Revanth Reddy से मांग की कि वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तरह पेंशन बढ़ाने, नौकरी कैलेंडर की घोषणा करने और अन्य चुनाव पूर्व वादों को पूरा करें।

यहां तेलंगाना भवन पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरीश राव ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। हरीश राव ने कहा कि नायडू ने पेंशन बढ़ाने से संबंधित पहला हस्ताक्षर किया। “कम से कम आंध्र प्रदेश से सीखो। जब आंध्र प्रदेश में ऐसा हो सकता है, तो तेलंगाना में क्यों नहीं? 4,000 रुपये की पेंशन के साथ, एपी सरकार बकाया राशि दे रही है और इस महीने कुल 7,000 रुपये दे रही है। तेलंगाना सरकार को 12,000 रुपये का भुगतान करना है,” हरीश राव ने कहा।

बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री से पूछा कि वादा किए गए नौकरी कैलेंडर Job Calendar का क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एक साल में दो लाख नौकरियां भरने, मेगा डीएससी के माध्यम से 25,000 शिक्षक पदों को भरने का विज्ञापन दिया।

हरीश राव ने पूछा कि सरकार ने डीएससी को सिर्फ 11,000 पदों तक सीमित क्यों रखा? वह चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की पहले की मांग के अनुसार ग्रुप-1 मेन्स परीक्षा के लिए 1:100 के अनुपात का पालन करे। बीआरएस नेता ने परीक्षाओं के बीच दो महीने के अंतराल के साथ दो लाख पदों को भरने की मांग की। हरीश राव ने पूछा, "प्रो. कोडंडाराम ने प्रचार किया और बेरोजगारों को कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब वह चुप हैं। टीएसपीएससी प्रमुख का कहना है कि यह उनके हाथ में नहीं है। बेरोजगार कहां जाएं।" बीआरएस नेता ने सरकार से आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लंबित वेतन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा है कि वह हर महीने की पहली तारीख को वेतन दे रही है, लेकिन 17,000 से अधिक एनएचएम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक दो महीने का वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले छह महीनों से सीएमआरएफ चेक पर बैठी है, जबकि 1.5 लाख लोग पैसे जमा होने का इंतजार कर रहे हैं। नीट विवाद को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए हरीश राव ने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही ने 24 लाख छात्रों की जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है और उनके परिवार परेशान हैं। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ग्रेस मार्क्स देने की कोई परंपरा नहीं है, तो 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? जब पेपर लीक नहीं हुआ, तो गुजरात और बिहार में गिरफ्तारियां क्यों हुईं? इस पर सीबीआई और ईडी जांच क्यों नहीं हो रही है।"