Harish ने कहा कि समिति तेलंगाना के हितों के लिए हानिकारक है

HYDERABAD हैदराबाद: BRS के सीनियर नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का इंटर-स्टेट जल विवाद की टेक्निकल बातों को देखने के लिए एक कमेटी बनाना इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नदी जल हितों के साथ कैसे धोखा किया है।

एक बयान में, हरीश राव ने कहा कि कमेटी में तेलंगाना से इंटर-स्टेट वॉटर रिसोर्स विंग से किसी का न होना राज्य के हितों के लिए गंभीर खतरे की संभावना को दिखाता है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के रवैये ने अब AP के पोलावरम-नल्लामलासागर लिंक प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने ही जॉइंट कमेटी के लिए सहमति दी थी। AP से दो IAS अधिकारी और दो इंजीनियर हैं, जबकि तेलंगाना से कमेटी में तीन IAS अधिकारी और एक इंजीनियर हैं। AP के एक इंजीनियर को इंटर-स्टेट वॉटर रिसोर्स मामलों का अनुभव है, लेकिन कमेटी में तेलंगाना से वैसा ही अनुभव रखने वाला कोई नहीं है।” हरीश राव ने कहा, “कमेटी तीन महीने में किसी नतीजे पर पहुंचेगी, यह साफ इशारा है कि AP का प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। यह रेवंत रेड्डी की जानबूझकर की गई कार्रवाई है, जिससे तेलंगाना को नुकसान हो रहा है।”