हरीश राव ने सिंगरेनी टेंडर घोटाले की CBI जांच की मांग की
Singareni सिंगरेनी: पूर्व मंत्री हरीश राव ने सिंगरेनी कोयला घोटाले पर केंद्रीय कोयला खान मंत्री किशन रेड्डी को एक लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने CM रेवंत रेड्डी के साथ बामरडी सृजन रेड्डी द्वारा किए गए इस घोटाले की CBI जांच की मांग की है। हरीश राव ने फोन टैपिंग मामले में SIT जांच के लिए पेश होने से पहले मीडिया गवाह के तौर पर यह लेटर जारी किया।
लेटर की खास बातें।
टेंडर नियमों में बदलाव: 2024 में तेलंगाना में सरकार बदलने के बाद, सिंगरेनी में टेंडर में हिस्सा लेने के लिए “साइट विजिट सर्टिफिकेट” नाम का एक नया नियम ज़रूरी कर दिया गया। हरीश राव ने लेटर में कहा कि सिंगरेनी के इतिहास में यह तरीका पहले नहीं था और कोल इंडिया या वेस्टर्न कोलफील्ड्स जैसी कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही थीं।
ऊंची कीमतों पर कॉन्ट्रैक्ट: आरोप है कि पिछली BRS सरकार के दौरान, कम कीमतों (-7% से -20%) पर हुए टेंडर रद्द कर दिए गए थे और नए सिस्टम के तहत ऊंची कीमतों (+7% से +10%) पर कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, जिससे सिंगरेनी को भारी फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है।
डीज़ल खरीदने की पॉलिसी: IOCL से सीधे बल्क डीज़ल खरीदने का पिछला तरीका बंद कर दिया गया और ज़िम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी गई। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ़ प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी, बल्कि GST का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा, जो कंपनी के फ़ाइनेंशियल फ़ायदों के ख़िलाफ़ था।
पक्के CMD क्यों नहीं बनाए जा रहे: हरीश राव ने याद दिलाया कि सिंगरेनी में पिछले दो साल से कोई पक्के CMD नहीं है और वह सिर्फ़ एक इंचार्ज के भरोसे चल रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि इस लीडरशिप वैक्यूम ने ऑर्गनाइज़ेशन में मॉनिटरिंग को कमज़ोर कर दिया है और मनमाने फ़ैसले लिए जा रहे हैं।
सेंट्रल डायरेक्टर्स की चुप्पी: उन्होंने नियमों के उल्लंघन के बावजूद सिंगरेनी बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह पक्का करना उनकी ज़िम्मेदारी है कि जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल न हो।
