Harish Rao: प्रजावाणी एक निरर्थक कवायद साबित हो रही

Hyderabad,हैदराबाद: बहुत प्रचार-प्रसार के बाद, कांग्रेस सरकार ने अपनी प्रजा वाणी पहल को एक निरर्थक कवायद में बदल दिया है, जो जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम में स्पष्ट अक्षमता और ईमानदारी की कमी को पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का उपयोग करके उजागर किया है। आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आंकड़ों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए हरीश राव ने कहा कि प्रजा वाणी, जिसे शुरू में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उनके मंत्रियों द्वारा दैनिक सार्वजनिक सुनवाई के रूप में वादा किया गया था, उसे न्यूनतम भागीदारी के साथ सप्ताह में दो बार होने वाले कार्यक्रम में बदल दिया गया है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने केवल एक बार कार्यक्रम में भाग लिया और अनुरोधों को संबोधित करने में मात्र 10 मिनट बिताए। मंत्रियों ने भी शुरुआती भागीदारी के बाद कार्यक्रम छोड़ दिया और जनता की शिकायतों के लिए उपलब्ध नहीं हुए।" आरटीआई डेटा से पता चला है कि इसके लॉन्च से लेकर 9 दिसंबर, 2024 तक प्रजा वाणी को 82,955 याचिकाएँ मिलीं। इनमें से केवल 43,272 शिकायतों को शिकायतों की श्रेणी में रखा गया। शेष शिकायतों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया, अधिकारियों ने भूमि विवाद, बेरोजगारी के मुद्दे और चुनावी वादों को शिकायतों के दायरे से बाहर बताया। यहां तक ​​कि संसाधित शिकायतों में से केवल 27,215 का ही समाधान किया गया। हालांकि, हरीश राव ने शिकायत की कि इनमें से कई वास्तविक समाधान के बिना ही बंद कर दी गईं। उन्होंने कहा, "लोग निराश हो जाते हैं, फाइलें हल हो चुकी होती हैं, जबकि उनके मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं। न्याय की उम्मीद लेकर हैदराबाद आने वाले नागरिकों को लगता है कि उनके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं।"