हरीश राव ने सिंगरेनी कोयला घोटाले के आरोपों की CBI जांच की मांग की
BRSLP के डिप्टी लीडर टी हरीश राव ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी को एक लेटर लिखकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके साले सृजन रेड्डी से जुड़े कथित कोयला घोटाले की CBI जांच की मांग की है।
मंगलवार को SIT जांच में शामिल होने से पहले मीडिया को लेटर जारी करते हुए, हरीश राव ने दावा किया कि 2024 में सरकार बदलने के बाद, सिंगरेनी टेंडर के लिए एक नया अनिवार्य "साइट विज़िट सर्टिफिकेट" शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कंपनी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई और कोल इंडिया या वेस्टर्न कोलफील्ड्स जैसी बड़ी कंपनियाँ भी इसका पालन नहीं करती हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पहले -7 प्रतिशत से -20 प्रतिशत तक कम कीमतों पर फाइनल किए गए टेंडर रद्द कर दिए गए ताकि +7 प्रतिशत से +10 प्रतिशत की ऊंची दरों पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकें, जिससे सिंगरेनी को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ।
हरीश राव ने सीधे IOCL से थोक डीजल खरीद बंद करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह ज़िम्मेदारी ठेकेदारों को सौंपने से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है और GST का अनावश्यक बोझ पड़ता है। नेतृत्व में कमी को उजागर करते हुए, BRS नेता ने बताया कि सिंगरेनी में दो साल से कोई स्थायी CMD नहीं है, बल्कि एक इंचार्ज व्यवस्था के तहत काम चल रहा है, जिससे उनके अनुसार आंतरिक निगरानी कमजोर हुई है और मनमाने फैसले लेने की छूट मिली है।
लेटर में कथित नियमों के उल्लंघन के बावजूद सिंगरेनी बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशकों की चुप्पी पर भी चिंता जताई गई है। हरीश राव ने जोर देकर कहा कि आंतरिक या राज्य-स्तरीय जांच अपर्याप्त होगी और केवल CBI जांच ही सच्चाई का पता लगा सकती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 2024 के बाद लागू किए गए सभी टेंडर और नीतिगत बदलावों की व्यापक जांच का आदेश देने का आग्रह किया है।
