हरीश राव ने BRS नेताओं की नजरबंदी की निंदा की, कांग्रेस पर अत्याचार का आरोप लगाया

Hyderabad.हैदराबाद: पूर्व मंत्री और बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और हाल ही में आरटीसी किराया वृद्धि के खिलाफ पार्टी के "चलो बस भवन" विरोध प्रदर्शन से पहले बीआरएस नेताओं और विधायकों को घर में नज़रबंद करने की निंदा की। उन्होंने इस कदम को अलोकतांत्रिक और अत्याचारी बताते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने संवैधानिक स्वतंत्रताओं का हनन किया है। अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए, हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र है या तानाशाही? सरकार की कार्रवाई आपातकालीन शासन से कम नहीं है।" उन्होंने हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की और इस कार्रवाई को राजनीतिक असुरक्षा का संकेत बताया।

महज 20 महीनों में पाँच बार किराया वृद्धि की आलोचना करते हुए, हरीश राव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले बस किराया दोगुना कर दिया, फिर महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा का दावा किया, छात्रों पर बोझ डाला और सरकारी आदेश 53 और 54 के तहत वाहनों पर जीवन कर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, "रेवंत रेड्डी मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं को रोककर गरीबों और मध्यम वर्ग का खून चूस रहे हैं।" पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से आरटीसी का निजीकरण करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि उप्पल और मियापुर स्थित आरटीसी वर्कशॉप और डिपो के साथ-साथ कई बस स्टैंडों को ज़मीन के सौदों के ज़रिए 1,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए गिरवी रख दिया गया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सुधारों के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचना चाहती है। यह मज़दूरों और यात्रियों, दोनों के साथ विश्वासघात है।"

उन्होंने मुख्यमंत्री पर पाखंड का आरोप भी लगाया और कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जबकि रेवंत रेड्डी उसे नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लोकतंत्र की आड़ में संवैधानिक विनाश का गवाह बन रहा है, जहाँ विरोध प्रदर्शनों को कुचला जा रहा है, मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और असहमति को दंडित किया जा रहा है। यह घोषणा करते हुए कि बीआरएस बस किराए में वृद्धि वापस लिए जाने तक अपना जन आंदोलन जारी रखेगी, हरीश राव ने कहा कि पार्टी आरटीसी कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी और गरीबों के लिए लड़ेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "सरकार को अपने कमीशन और भ्रष्टाचार का बोझ नागरिकों पर डालना बंद करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन कोई अपराध नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है।"