हरीश राव ने केंद्रीय बजट को किसान विरोधी, गरीब विरोधी बताया

हैदराबाद: वित्त मंत्री टी हरीश राव ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2023-24 के केंद्रीय बजट को बिल्कुल किसान विरोधी और गरीब विरोधी बजट करार दिया, जिससे केवल कॉरपोरेट्स को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि बजट सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समर्थन देने का वादा करता है, लेकिन मौजूदा क्षेत्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

"केंद्रीय बजट देश के प्रगतिशील राज्यों और किसानों के लिए एक बड़ी निराशा है। इसने एक बार फिर तेलंगाना के साथ घोर अन्याय किया है।

एक बयान में, हरीश राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत रेलवे कोच फैक्ट्री या स्टील फैक्ट्री सहित किए गए किसी भी वादे को नौ साल बाद भी बजट में जगह नहीं मिली। जनजातीय विश्वविद्यालय को नाममात्र की राशि आवंटित की गई थी, जो प्रारंभ नहीं हो सकी।

बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्होंने कहा कि किसी भी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया। इसी तरह, राज्य में बुनकरों को कोई जीएसटी सब्सिडी या प्रोत्साहन नहीं दिया गया। "हमने तेलंगाना जैसे युवा राज्यों को प्रोत्साहन के लिए बार-बार अनुरोध किया है। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है," उन्होंने कहा।

वित्त मंत्री ने बताया कि तेलंगाना को कोई नया विशेष आर्थिक क्षेत्र या औद्योगिक गलियारा आवंटित नहीं किया गया था और पिछली सरकारों द्वारा स्वीकृत विकास के लिए किसी बड़े फंड की घोषणा नहीं की गई थी। इसके अलावा, केंद्रीय बजट किसानों के लिए एक बाधा साबित हुआ है, जहां उर्वरकों, खाद्य सब्सिडी, मनरेगा फंड और अन्य सहायता योजनाओं पर सब्सिडी आश्चर्यजनक रूप से कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए सरकारी कर्मचारियों और सिंगरेनी श्रमिकों को कोई कर राहत नहीं दी गई है।